जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
धनगढी, ४ फागुन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नवौं (हिउँदे) अधिवेशन पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत सञ्चालन हुनसकेको छैन । बैठक सुचारु गर्न सरकारसँग पर्याप्त बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल प्रदेशसभामा चारवटा विधेयक मात्र दर्ता भएका छन् । ती विधेयक असोजमै दर्ता भएका थिए । त्यसयता प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए ।
‘अहिले चारवटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन्,’ सूचना अधिकारी जैशीले भने, ‘असोजयता कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्, बिजनेस नभई बैठक सञ्चालन गर्न पनि समस्या हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी जैशीका अनुसार प्रदेशसभामा हाल प्रदेश निजामतीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दूग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।
‘६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेमा संवैधानि जटिलता आउन सक्ने व्यवस्था छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जैशीले भने, ‘पाँच महिना पूरा हुन थालिसक्यो, बैठक बस्ने बारेमा कुनै जानकारी छैन ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त कार्य (बिजनेस) नदिएका कारण हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने भए पनि यस वर्ष विधेयक नै तयार नभएका उनले बताए ।
‘कानुन मन्त्रालयमा आएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘तर पाँच महिनाको अवधिमा कानून मन्त्रालयले पनि कुनै विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेको छैन ।’
मन्त्री जोशीले प्रदेशसभामा पर्याप्त बिजनेस दिने गरी सबै मन्त्रालयललाई विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइएको बताइन् । प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनको विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री जोशीले एक साता भित्रै अन्य मन्त्रालयले पनि आवश्यक विधेयक ल्याउने बताइन् । ‘धेरै मन्त्रालयले एने निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति पनि मागेका छन्,‘मन्त्री जोशीले भनिन्, कानुन कन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ, अब विधेयक आउँछ होला, अब निरन्तर बैठक बस्ने गरी प्रदेशसभा सुचारु हुने छ ।’ उनले विषयगत समितिबाट ऐन निर्माणमा ढीलाई हुँदा समस्या भएको बताइन् ।
विषयगत समितिहरु निष्क्रिय जस्तै बनेका र प्रदेशसभाले टेबल गरेका विधेयकमा समेत छलफल नगरेका कारण ऐम निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको मन्त्री जोशीले बताइन् । ‘असारमा छलफलका लागि समितिमा पठाइएको एउटा विधेयक असोजसम्म पनि सदनमा आएन,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले मात्र काम गरेर केही हुने देखिँदैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले असोजसम्म ५९ ऐन पारित गरेकोमा ५६ ऐन प्रमाणीकरण भएका छन् ।
