काठमाडौं । नेपाली उखान छ– पानीमा बसेर गोहीसँग शत्रुता मोल्नु हुँदैन। पानीभित्र गोहीको शक्ति हुन्छ, त्यसको चाल र पहुँच बुझ्न नसक्नेले आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली ठाने पनि जोखिमबाट उम्कन सक्दैन। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको कार्यकालसँग जोडिएका विवाद, टकराव र सार्वजनिक प्रश्नहरूलाई हेर्दा यो उखान स्मरण हुनु अस्वाभाविक होइन।
प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेपछि शक्ति, अधिकार र निर्णय क्षमता प्राप्त हुन्छ। तर त्यो अधिकारसँगै संस्थागत सन्तुलन, राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय, अन्य सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध र सार्वजनिक जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकले संगठनभित्र आदेश चलाउन सक्छन्, तर राज्यका अन्य संस्थाको अधिकार, मर्यादा र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैनन्।
कार्कीको कार्यकालमा देखिएका केही घटनाले यही सन्तुलनको प्रश्न उठाएका थिए। प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने नाममा उनले लिएका निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू कतिपय अवस्थामा विवादको विषय बने। सेनासँगको सम्बन्ध, सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय, संसदीय समितिमा देखिएको व्यवहार र प्रहरी खरिद प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले उनको नेतृत्वको कार्यशैलीबारे बहस जन्माएको थियो।
कार्कीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषयमध्ये नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबीचको संस्थागत सम्बन्ध पनि एक थियो। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला नेपाल प्रहरीसँग हेलिकोप्टर भएको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई सेनामाथि अप्रत्यक्ष टिप्पणीका रूपमा अथ्र्याइएको थियो। त्यसपछि सेनासँग उनको सम्बन्ध चिसिएको र सेनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष असन्तुष्टि जनाएको भन्ने स्रोतगत दाबीसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र छन्। विपद् व्यवस्थापनदेखि सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षासम्म एकअर्काको सहयोग आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा संस्थाको नेतृत्वले अर्को संस्थाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको भाषिक र संस्थागत संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध बिगारेर आफ्नो संगठन बलियो हुँदैन। बरु समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको असर राज्यको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामै पर्न सक्छ। नेतृत्वको सफलता अरूलाई कमजोर देखाएर होइन, सबै निकायलाई एउटै उद्देश्यमा जोडेर काम गराउन सक्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ।
कार्कीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अर्को विषय प्रहरीको पोसाक, जुत्ता तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदसँग जोडिएको विवाद थियो। प्रहरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। समितिको छलफलमा कार्की र सुनारबीच भनाभन भएको तथा कार्कीले सांसदप्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रहरी संगठनको खर्च, खरिद प्रक्रिया र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाउनु संसदीय निगरानीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसको जवाफ तथ्य, अभिलेख र प्रमाणबाट दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न उठाउने जनप्रतिनिधिसँग व्यक्तिगत टकरावमा उत्रिने शैलीले संस्थागत जवाफदेहिताको मर्मलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
प्रहरी खरिदमा जुत्ता तथा पोसाकको मूल्य, गुणस्तर, आपूर्तिकर्ता छनोट, बोलपत्र र भुक्तानी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यी विषयले प्रवेश पाएका थिए। यद्यपि, आरोप उठ्दैमा अनियमितता प्रमाणित हुँदैन। त्यसको निष्कर्ष खरिदसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण र आधिकारिक छानबिनबाट मात्रै निस्कनुपर्छ।यसैबीच सांसद सुनारले प्रमाण संकलन र प्रहरी तथा निजामती प्रशासन सुधारको अभियान अघि बढाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले प्रहरी नेतृत्व र संसदीय निगरानीबीचको तनावलाई थप सार्वजनिक बनाएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी संगठन सञ्चालनमा मात्र सीमित हुँदैन। गृह मन्त्रालय, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु पनि उनको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। कार्कीको कार्यशैलीप्रति गृह नेतृत्वसमेत असन्तुष्ट रहेको भन्ने स्रोतगत चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। कामभन्दा सार्वजनिक अभिव्यक्ति बढी भएको र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय कमजोर बनेको भन्ने आलोचना पनि सुनिएको थियो।
त्यस्तै, प्रहरी संगठनभित्र काजमा खटिएका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा फर्काउने अभियान उनले अघि बढाएका थिए। तर नेपाल पुलिस स्कुल साँगामा केही कर्मचारी लामो समयदेखि थमौतीमा रहेको र मुख्यालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा विभेद भएको आरोपसमेत उठेको थियो। संगठन सुधारको निर्णय आफैँमा सकारात्मक उद्देश्य हुन सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। पहुँचका आधारमा कसैलाई छुट र कसैलाई कारबाही हुने अवस्था सिर्जना भए सुधार अभियानकै विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक राज्यको शक्तिशाली सुरक्षा संस्थाको नेतृत्वकर्ता हुन्। तर त्यो शक्ति निरपेक्ष हुँदैन। संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय, सरकार, न्यायालय र अन्य सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाले निर्देशित हुन्छ।नेतृत्वमा रहँदा आफूले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा संगठनको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। प्रहरी संगठन कुनै व्यक्तिको निजी शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। यो जनताको सुरक्षा, कानुनको कार्यान्वयन र राज्यप्रतिको विश्वास कायम गर्ने संस्था हो।
कार्कीमाथि सार्वजनिक भएका आलोचना र आरोपलाई अन्तिम सत्य मान्न मिल्दैन। तर ती आरोप र विवादले उठाएका संस्थागत प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सेनासँगको सम्बन्ध, सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय, संसदीय समितिप्रतिको व्यवहार, खरिद प्रक्रिया र संगठनभित्रको अनुशासन सबै विषयको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक छ।
अन्ततः आईजीपीको पद अस्थायी हो, तर प्रहरी संगठन स्थायी संस्था हो। पदमा रहँदा प्राप्त हुने अधिकारभन्दा पदबाट बाहिरिएपछि पनि कायम रहने संस्थागत सम्मान ठूलो हुन्छ।पानीमा बसेर गोहीसँग शत्रुता मोल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने उखानले केवल शक्तिशालीसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदैन, आफ्नो शक्ति, सीमा र परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसक्ने नेतृत्व अन्ततः आफैँ समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने चेतावनी पनि दिन्छ। कार्कीको कार्यकालका विवादले यही प्रश्न छाडेका छन्– प्रहरी नेतृत्वले शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिने कि संस्थागत समन्वय, जवाफदेहिता र मर्यादालाई रुनवजनप्रहार साप्ताहिकको कार्तिक २० गतेको अंकबाट साभार