सर्वोच्चबाटै अग्रवाललाई अर्को झट्का ः  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दर्ता भएन

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको बाटो नै बन्द भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अग्रवालका तर्फबाट दायर गर्न खोजिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै गरेको दरपिठ आदेशविरुद्ध अग्रवालका तर्फबाट परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रशासनकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो। यससँगै अग्रवालले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चबाट तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप खोज्ने प्रयास असफल भएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दरपिठ गरेपछि अग्रवालका तर्फबाट इजलासमा निवेदन दिइएको थियो। तर इजलासले समेत प्रशासनको निर्णय परिवर्तन नगरेपछि रिट दर्ताको बाटो तत्कालका लागि रोकिएको हो।यो प्रकरणको मूल जड भने अग्रवालविरुद्ध विचाराधीन विभिन्न आपराधिक तथा वित्तीय कसुरसँग जोडिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अग्रवाललाई थुनामा पठाएको थियो। त्यस आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अग्रवाललाई सर्वोच्च अदालतले भने धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेकका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा परिस्थितिले फेरि फरक मोड लियो र उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भयो।
त्यसपछि अग्रवालले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक उपचार खोजेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट नै दरपिठ गरेपछि उनले त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए। बुधबारको आदेशले प्रशासनको निर्णयलाई कायम राखेपछि तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बाटोबाट बाहिरिने उनको प्रयास रोकिएको हो।
अग्रवालमाथि व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर, बिमासम्बन्धी कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। यी सबै मुद्दामा अन्तिम दोष निर्धारण भइसकेको अवस्था भने होइन। पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनु आफैंमा दोषी ठहर हुनु होइन; मुद्दाको अन्तिम टुंगो सम्बन्धित अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट लाग्नेछ।
अग्रवाल परिवारमाथि कानुनी दबाब बढेको अर्को पक्ष उनका छोरा सुलभ अग्रवालसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारागारमा रहनु हो। बाबुछोरामाथि विभिन्न वित्तीय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढिरहँदा परिवार नै कानुनी विवादको घेरामा परेको देखिन्छ।बुधबारको सर्वोच्च आदेशले भने तत्कालका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न टुंग्याएको छ, अग्रवाललाई थुनामुक्त गराउने प्रयास बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत अघि बढ्न पाएन। अब उनीविरुद्ध विचाराधीन मूल मुद्दाहरूको न्यायिक प्रक्रिया नै उनको थुनाको वैधानिकता र अन्तिम जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रमुख बाटो बनेको छ।