इनर्वा नाकामा ‘सेटिङ’को आरोप ः  तस्करीका सयौँ मोटरसाइकल कसरी छुट्छन् ?

239 Shares

धनुषा । नेपाल–भारत सीमा जोडिएको धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–१ स्थित इनर्वा क्षेत्रमा भन्सार छली गरी सामान ओसारपसार भइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानीका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालन भए पनि दैनिक रूपमा मोटरसाइकललगायतका सवारीसाधनमार्फत सामान ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
इनर्वा क्षेत्रमा देखिएको गतिविधिले सीमा सुरक्षा, राजस्व संकलन र स्थानीय व्यापारको नियमनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीयका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ विभिन्न उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामान ल्याउने र नेपालबाट समेत केही वस्तु भारततर्फ लैजाने क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ। विशेषगरी मोटरसाइकल प्रयोग गरेर सानो–सानो परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्ने गतिविधि बढेको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीयको मुख्य प्रश्न भनेको सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायको निगरानी प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने हो। उनीहरूका अनुसार सामान्य प्रयोजनका लागि भारतबाट सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई कडाइका साथ जाँच तथा भन्सार प्रक्रियामा पठाउने गरिए पनि ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्ने समूहप्रति त्यही स्तरको निगरानी देखिँदैन।यही विरोधाभासका कारण सीमा क्षेत्रमा ‘सेटिङ’मार्फत तस्करी भइरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यद्यपि, सुरक्षाकर्मी वा कुनै व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान वा प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यस्तो आरोपलाई आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
सीमा नाकामा राज्यको राजस्व प्रणाली लागू हुनुको मूल उद्देश्य नै आयात–निर्यातलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु हो। वैधानिक व्यापार गर्ने व्यवसायीले भन्सार, कर तथा अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही सीमा क्षेत्रबाट भन्सार प्रक्रिया छल्दै सामान भित्रिने अवस्था भए त्यसले कानुनी व्यापार र अवैध व्यापारबीच असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ।स्थानीयको गुनासो यहीँबाट सुरु हुन्छ।
उनीहरूका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारिबाट सामान्य सामान ल्याउँदा समेत सर्वसाधारणलाई रोक्ने, सामानको विवरण माग्ने र भन्सार प्रक्रियामा पठाउने गरिएको छ। तर दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा मोटरसाइकलमार्फत सामान ओसारपसार हुने गरेको देखिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नगरिएको आरोप छ।
यदि यस्तो अवस्था वास्तवमै कायम रहेको हो भने प्रश्न केवल एउटा नाकाको निगरानीमा सीमित रहँदैन। यसले सीमा सुरक्षाको समग्र प्रणाली, गस्तीको प्रभावकारिता, चेकजाँचको पारदर्शिता र जिम्मेवार निकायबीचको समन्वयमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।स्थानीय स्रोतका अनुसार धनुषाका विभिन्न सीमा नाकाबाट समेत भन्सार छली तथा अवैध ओसारपसार हुने गरेको गुनासो छ। उनीहरूको आरोपअनुसार  सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको उपस्थितिका बाबजुद तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल प्रहरी पनि अपराध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिमा परिचालित हुन्छ। भन्सार कार्यालयले राजस्व तथा कानुनी आयात–निर्यातको प्रक्रिया हेर्छ। त्यसैले तस्करी नियन्त्रण कुनै एउटा कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी नभई बहु–निकायगत समन्वयको विषय हो।तर निकाय धेरै भएर मात्र सीमा सुरक्षित हुँदैन। निगरानी प्रणाली पारदर्शी, नियमित र परिणाममुखी हुनुपर्छ। एकातर्फ सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुने र अर्कोतर्फ अवैध ओसारपसार रोक्न नसकिने अवस्था देखिएमा त्यसको कारणबारे छानबिन आवश्यक हुन्छ।
धनुषाका विभिन्न नाकाबाट तस्करीका लागि ‘लाइन’ दिइएको आरोप पनि स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ। ।कुन नाकाबाट कति सामान अवैध रूपमा भित्रिएको छ? कति मोटरसाइकल दैनिक रूपमा आवतजावत गर्छन्? तीमध्ये कति सवारीसाधनमा सामान हुन्छ? सुरक्षाकर्मीले कति पटक चेकजाँच गरेका छन्? कति सामान बरामद भएका छन्? कति मुद्दा दर्ता भएका छन्? र बरामद तथा पक्राउको तथ्यांक सीमा क्षेत्रमा हुने वास्तविक गतिविधिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्रै ‘सेटिङ’को आरोपमा कति सत्यता छ भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
यदि कुनै सुरक्षाकर्मी वा जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी अवैध कारोबारलाई संरक्षण गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।इनर्वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुरक्षा व्यवस्थापनमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। उक्त कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिनेशबहादुर कुँवर नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानी तथा स्थानीय गुनासो सम्बोधन कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा मोटरसाइकलमार्फत सामान ओसारपसार भइरहेको भन्ने स्थानीयको दाबी छ ।भन्सार छलीबाट राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व गुमाउँछ। तर यसको असर त्यसभन्दा फराकिलो हुन्छ।कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सामान आयात गर्ने व्यवसायीले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यही सामान अवैध बाटोबाट कम लागतमा बजारमा पुग्दा वैधानिक व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन्छन्। परिणामस्वरूप वैधानिक व्यापार निरुत्साहित र अवैध कारोबार प्रोत्साहित हुने जोखिम रहन्छ।
सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण कमजोर हुँदा उपभोक्ता बजारमा समेत असर पर्न सक्छ। कानुनी बाटोबाट आएको सामानको लागत र अवैध बाटोबाट आएको सामानको लागत फरक हुने भएकाले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ।त्यसैले तस्करी नियन्त्रण केवल ‘सामान समात्ने’ विषय होइन। यो राज्यको राजस्व, वैधानिक व्यवसाय, सीमा सुरक्षा र आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको विषय हो।
इनर्वा क्षेत्रमा उठेको विवादले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ—सीमा निगरानीको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ?यदि सुरक्षा निकायको मुख्य ध्यान साना परिमाणमा सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण गर्नेमै केन्द्रित भयो र संगठित रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्ने समूहसम्म निगरानी पुग्न सकेन भने त्यस्तो प्रणालीमाथि पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ।
सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग, नियमित संयुक्त गस्ती, जोखिमयुक्त नाकाको पहिचान, सीसीटीभी तथा अभिलेख प्रणाली, सवारीसाधनको निगरानी र बरामदगीको तथ्यांकको नियमित विश्लेषण प्रभावकारी हुन सक्छ। साथै, एउटै क्षेत्रमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीको भूमिकामाथि आन्तरिक निगरानी र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
इनर्वा नाकाबाट तस्करी भइरहेको भन्ने स्थानीय गुनासो नयाँ होइन यसबारे गम्भीरतापूर्वक तथ्य संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सीमामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूको कामको परिणाम पनि देखिनुपर्छ।दैनिक रूपमा सयौँ मोटरसाइकलमार्फत सामान ओसारपसार हुने गरेको दाबी सत्य हो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ? चेकजाँच कति भयो? बरामदगी कति भयो? भन्सार राजस्वमा त्यसको प्रभाव कति छ? र यदि त्यस्तो गतिविधि छैन भने स्थानीयस्तरमा किन निरन्तर यस्तो गुनासो उठिरहेको छ?सीमा क्षेत्र राज्यको राजस्व उठाउने ठाउँ मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्यक्ष परीक्षण हुने क्षेत्र पनि हो। सर्वसाधारणमाथि मात्रै कडाइ र संगठित अवैध कारोबारप्रति उदासीनता देखिने हो भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

सम्बन्धित समाचार