संगठनकाे नीति बिरूद्व  सशस्त्रका डिआइजी भट्ट

महोत्तरी ।  सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा नारायणदत्त पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि संगठन सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण नीति अघि सारिएका थिए। त्यसमध्ये आफ्नो घर भएको जिल्लामा कार्यरत हुन नपाउने र लामो समयदेखि एउटै जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति सकारात्मक र संगठनको व्यावसायिकता बढाउने कदमका रूपमा हेरिएको थियो। उक्त नीतिमा मातहतका प्रदेश बाहिनीहरूमा परिपत्र भयो र सोहीअनुसार सरुवासमेत गरियो। तर अहिले प्रश्न उठेको छ, नीति बनाएर परिपत्र गर्ने मात्रै कि त्यसको समान रूपमा कार्यान्वयन पनि गर्ने?
सरुवा भएका कतिपय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अझै खटाइएको स्थानमा नगएको, प्रभाव र पहुँच भएका केही कर्मचारी भने पुरानै ठाउँमा बसिरहेको गुनासो संगठनभित्रैबाट आउन थालेको छ। संरक्षण र पहुँच नभएका कर्मचारीले तत्काल सरुवा भएको ठाउँमा पुग्नुपर्ने तर पहुँच भएकाले निर्णय नै प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था बनेको हो भने यसले संगठनको मनोबलमा गम्भीर असर पार्छ। बर्दिबासस्थित बाहिनीमा तल्लो तहका केही प्रहरी कर्मचारीले उठाएको गुनासोमा यस्ता विषयका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणसमेत उल्लेख छन् ।
मधेस प्रदेशस्थित बाहिनीमा कार्यरत भनिएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भोला खत्रीका भतिजा सहायक हवल्दार सन्तोष खत्री लामो समयदेखि सर्लाहीमै कार्यरत रहेको र उनको स्थायी घरसमेत सर्लाहीमै रहेको दाबी गरिएको छ। उनी करिब एक दशकदेखि सोही जिल्लामा कार्यरत रहेको तथा विगतमा घुमुवाका रूपमा समेत परिचालित भएको गुनासो छ। यदि संगठनकै घोषित नीतिले घर भएको जिल्लामा लामो समय कार्यरत रहन नदिने हो भने यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
त्यस्तै, सिपाही अजय साहसम्बन्धमा पनि गम्भीर गुनासो बाहिर आएको छ। उनको घर महोत्तरीको चाँदनीचोकमा रहेको र उनी लामो समयदेखि महोत्तरीमै कार्यरत रहेको बताइएको छ। विगतमा घुमुवाका रूपमा परिचालित भएका उनी अहिले पनि त्यस्तै भूमिकामा रहेको आरोप छ। स्थानीयबाट प्राप्त गुनासोअनुसार उनको घरमा भारतबाट ल्याइएका किराना सामान भण्डारण तथा बिक्री गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी सूचना पाएपछि गणबाट टोलीले घरमा छापा मारेको दाबी गरिएको छ। छापा परेको भए पनि अपेक्षाकृत थोरै सामान मात्रै बरामद गरिएको र थप कोठामा समेत प्रभावकारी खोजतलास नभएको आरोप छ। यी विषयको सत्यता सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, संगठनको घोषित नीतिअनुसार गत भदौ १४ गते अजय साहलाई घर भएको जिल्लाबाट अन्यत्र पठाउने उद्देश्यले सर्लाही काज गरिएको भनिए पनि उनी हालसम्म त्यहाँ नगएको र उक्त काजसमेत रद्द भएको सूचना आएको छ। उनी अहिले पनि महोत्तरीमै परिचालित रहेको तथा धनुषा गणका प्रहरी अधिकारीका लागि समेत घुमुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत छ। तर यस्ता गम्भीर गुनासो सार्वजनिक भइसकेपछि संगठन प्रमुखले निष्पक्ष छानबिन गर्नु भने आवश्यक छ। यी दुई घटना मात्रै प्रतिनिधिमूलक भएको र विभिन्न जिल्लामा घरपायक तथा लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारी अझै रहेको गुनासो पनि छ। त्यसैले संगठनले सबै कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड, काज, वास्तविक कार्यस्थल र विगतको पदस्थापन अभिलेख पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीति राम्रो बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको समान, पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यान्वयन नै सुधारको वास्तविक परीक्षा हो। संगठन प्रमुखज्यू, अब प्रश्न यही हो, नीति कागजमा मात्रै रहने हो कि पहुँच र संरक्षणभन्दा माथि उठेर सबैका लागि समान रूपमा लागू पनि हुने हो?