काठमाडौं । नेपालमा शेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावित माध्यम बन्न नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगानीकर्ताको ठूलो रकमको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगको यो सुझावले शेयर बजारमा भइरहेको ठूलो कारोबार, लगानीको स्रोत र नियामकीय निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निश्चित रकमभन्दा माथिको शेयर लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत अनिवार्य रूपमा पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव नदिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले यसलाई नयाँ विषयका रूपमा अघि सारेको छ।अख्तियारका अनुसार शेयरमा हुने लगानीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम रहेकाले ठूलो रकमको लगानीको स्रोत पहिचान र पुष्टि गर्ने कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ। यसले शेयर बजारलाई केवल लगानीको क्षेत्रका रूपमा नभई अवैध सम्पत्ति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावित माध्यमका रूपमा समेत नियामकीय दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।
अख्तियारले शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, प्रत्याभूतिकर्ता कम्पनी र सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति दिने पदाधिकारीबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।शेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने निकाय वा व्यक्तिहरू नै कुनै कम्पनी वा निष्काशनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थमा जोडिएमा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक निष्काशनदेखि शेयर कारोबारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हितको टकराव रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको आयोगको संकेत छ।
त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच लिएर मिलेमतोमा शेयर बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगले औंल्याएको छ। प्रविधिमा आधारित कारोबार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा आन्तरिक सूचनाको दुरुपयोग भएमा सीमित व्यक्तिले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने जोखिम रहन्छ।यसले शेयर बजारको विश्वसनीयता मात्र कमजोर पार्दैन, आम लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन गत असार २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय तथा अख्तियारको समग्र कामकारबाहीबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दैछ। समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने तय भएको छ।यो छलफल अख्तियारले औंल्याएका जोखिम र सुधारका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकार तथा आयोगबीच जवाफदेहिता खोज्ने अवसरसमेत बन्न सक्छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई शेयर लगानीको स्रोत पहिचानसँगै कर प्रशासन सुधारका विषयमा पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।करदाताको कारोबारलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) को दायरा विस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएका मुलुकसँग समेत इ–इन्भ्वाइसिङबाट प्राप्त तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने गरी समझदारी गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।नक्कली बिजक प्रयोग नियन्त्रणका लागि सेन्ट्रल बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तथा गैरकर राजस्वको अभिलेखलाई स्वचालित बनाउन एकीकृत गैरकर प्रणाली (आईएनटीएस) सफ्टवेयर निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।यसका अतिरिक्त राष्ट्रसेवकले सरकारी प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई कर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोगले भनेको छ।
अख्तियारको सुझावले नेपालमा ठूलो रकमको लगानी, कर प्रशासन, डिजिटल कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबीचको सम्बन्धलाई थप गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ। शेयर बजारमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठाउनु लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने सम्भावित बाटो बन्द गर्ने प्रयास हो।तर सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रकमको सीमा, स्रोत प्रमाणीकरणको विधि, सम्बन्धित नियामक निकायको जिम्मेवारी र लगानीकर्ताको गोपनीयता संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।अख्तियारले जोखिम औंल्याइसकेको अवस्थामा अब सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, कर प्रशासन र सम्बन्धित नियामक निकायले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान्छन् भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ। शेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने हो भने कारोबारको आकार मात्र होइन, पैसाको स्रोतसमेत निगरानी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ।