लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकटः  शक्तिशाली सुरक्षित, कमजोर न्यायको ढोकामा निराश !

सुशिला घिमिरे
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संसद्का बहस, चुनावी नाराबाजी वा संविधानका आकर्षक शब्दमा होइन, न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुगेको सबैभन्दा कमजोर नागरिकले कस्तो व्यवहार पाउँछ भन्ने कुरामा निहित हुन्छ। कुनै मन्त्री, नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिले राज्यबाट सुविधा पाउनु लोकतन्त्रको सफलता होइन; बरु कुनै गरिब, पीडित, दलित, महिला, बालबालिका वा सीमान्तकृत नागरिकले बिना डर, बिना पहुँच र बिना सिफारिस न्याय प्राप्त गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
नेपालसँग लोकतान्त्रिक संविधान छ, कानुनी संरचना छ र न्याय प्रदान गर्ने संस्थाहरू पनि छन्। तर व्यवहारमा प्रश्न अझै उस्तै छ—राज्यको ढोकामा पुगेको कमजोर नागरिकले न्याय पाउँछ कि केवल प्रक्रिया? उसको आवाज सुनिन्छ कि फाइलको थुप्रोमा हराउँछ? यदि न्याय आर्थिक, राजनीतिक वा सामाजिक पहुँच भएकाहरूका लागि मात्र सहज छ भने लोकतन्त्रको आत्मा नै संकटमा परेको मान्नुपर्छ।
यही अवस्थाबीच पछिल्लो समय धर्म, जाति र समुदायका नाममा बढ्दै गएको तनावले अर्को गम्भीर चुनौती थपेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति र घृणालाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको छ। सत्य, तथ्य र प्रमाणभन्दा भावनालाई उक्साएर हिंसा भड्काउने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रको आधार संवाद हो, द्वेष होइन; सहिष्णुता हो, प्रतिशोध होइन।
कुनै पनि घटनाको मूल्याङ्कन प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। अदालतले गर्ने काम भीडले गर्न खोज्ने, अनुसन्धानभन्दा अफवाहलाई विश्वास गर्ने र कानुनी प्रक्रियाभन्दा सामाजिक सञ्जालको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि खतरनाक संकेत हुन्। न्याय भीडको नाराबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्छ।
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने आज धेरै पीडितका आँसु केही घण्टाका लागि सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रेन्ड’ बन्छन्, त्यसपछि सबै बिर्सिन्छन्। पीडा बहसको विषय बन्न सक्छ, तर त्यसको अन्तिम गन्तव्य न्याय हुनुपर्छ। पीडितलाई ‘भाइरल’ बनाउनु भन्दा उसको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य, समाज, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
आज नेपाललाई आवश्यक परेको कुरा केवल नयाँ कानुन होइन, कानुनप्रतिको समान प्रतिबद्धता हो। शक्तिशालीका लागि एउटा मापदण्ड र सामान्य नागरिकका लागि अर्को मापदण्ड रहने हो भने संविधानका सुन्दर शब्दहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आक्रोश होइन, करुणा हो; विभाजन होइन, सहअस्तित्व हो; उत्तेजना होइन, सत्य र प्रमाणमा आधारित जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै प्रत्येक पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो।
लोकतन्त्रको अन्तिम मूल्याङ्कन कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले पाएको विशेषाधिकारले होइन, न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुगेको सबैभन्दा कमजोर नागरिक खाली हात फर्किन्छ कि न्यायको अनुभूति लिएर घर फर्किन्छ—यही सत्यले निर्धारण गर्छ।