’प्रहरी’ नामकै भ्रमः उठ्यो ’नगर प्रहरी’ नाम र दर्जा परिवर्तनको बहस

काठमाडौं । मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि सामाजिक सञ्जालदेखि समाचार माध्यमसम्म एउटा विषयले व्यापक बहस सिर्जना ग¥यो—“प्रहरी“ भन्ने शब्दको प्रयोग। धेरैले घटनालाई नेपाल प्रहरीको ट्राफिक कारबाहीसँग जोडेर व्याख्या गरे, जबकि सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई असत्य र भ्रामक भएको स्पष्ट पार्नुप¥यो। यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– स्थानीय तहमा कार्यरत “नगर प्रहरी“ वा “महानगर प्रहरी“ भन्ने नामले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको छैन त?
नेपालमा संविधानले सुरक्षा निकायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संघीय तहमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मात्र कानुन कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका आधिकारिक सुरक्षा संगठन हुन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण, बजार अनुगमन, पार्क व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, सरसफाइ तथा स्थानीय नियम कार्यान्वयनका लागि भर्ती गरेका सुरक्षाकर्मीलाई “नगर प्रहरी“, “महानगर प्रहरी“ वा “गाउँ प्रहरी“ जस्ता नाम दिन थालेका छन्।यिनले प्रयोग गर्ने पोशाक, टोपी, ब्याज, दज्र्यानी चिन्ह तथा सलामी प्रणाली समेत नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन थालेपछि आम नागरिकले उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीकै अंग वा शाखा ठान्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि सामाजिक सञ्जालमा “प्रहरीको ज्यादती“, “ट्राफिक प्रहरीको दुव्र्यवहार“ जस्ता अनेक दाबीहरू भाइरल भए। पछि सम्बन्धित निकायले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै ट्राफिक प्रहरीसँग घटनाको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारे पनि प्रारम्भिक भ्रमले ठूलो प्रभाव पारिसकेको थियो।
यस घटनाले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सूचना प्रणाली मात्र होइन, सुरक्षा निकायको पहिचानसम्बन्धी अस्पष्टता पनि हो। धेरै नागरिकले “नगर प्रहरी“ र “नेपाल प्रहरी“ बीचको भिन्नता नै छुट्याउन सकेनन्।यदि कुनै स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मी विवादमा पर्छन् भने त्यसको दोष नेपाल प्रहरीमाथि जाने अवस्था बन्न सक्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीले गरेको कामको श्रेय वा आलोचना पनि स्थानीय सुरक्षाकर्मीमाथि पुग्न सक्छ। यसले संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पु¥याउने जोखिम देखिन्छ।
कानुनले के भन्छ ?
नेपालको संविधानले आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनले यी दुई सुरक्षा संगठनको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने स्थानीय तहलाई आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थानको संरक्षण, स्थानीय नियम कार्यान्वयन तथा नगर अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर ती कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसरह पहिचान दिने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन।त्यसैले उनीहरू स्थानीय सरकारका कर्मचारी हुन्, प्रहरी संगठनका सदस्य होइनन्।
“प्रहरी“ शब्द नेपालमा दशकौँदेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक सुरक्षा निकायसँग जोडिएको छ। नागरिकले प्रहरी भनेपछि स्वतः नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललाई बुझ्ने गर्छन्।यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीलाई पनि “प्रहरी“ नै भनिँदा भ्रम हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।कतिपय महानगरले प्रयोग गर्ने निलो पोशाक, क्याप, काँधको ब्याज, स्टार, फित्ता तथा दज्र्यानी चिन्ह नेपाल प्रहरीसँग धेरै हदसम्म मिल्ने भएकाले सामान्य नागरिकले छुट्याउन कठिन हुने गरेको सुरक्षा विज्ञहरूको पनि धारणा रहँदै आएको छ।
’पालिका सुरक्षा बल’ नाम उपयुक्त हुन सक्छ ?
यसै कारण अहिले धेरै प्रशासनविद् तथा कानुनका जानकारहरूले स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीको नाम परिवर्तनबारे बहस आवश्यक भएको बताउन थालेका छन्।“नगर प्रहरी“ वा “महानगर प्रहरी“ को सट्टा पालिका सुरक्षा बल, नगर सुरक्षा सेवा, स्थानीय सुरक्षा सेवा वा यस्तै फरक पहिचान दिने नाम प्रयोग गर्न सकिने सुझावहरू आउन थालेका छन्।यसो गर्दा नागरिकले पहिलो नजरमै उनीहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी हुन् भन्ने बुझ्न सक्नेछन्।
नाम मात्र होइन, दज्र्यानी प्रणाली पनि विवादको विषय बनेको छ।अहिले कतिपय स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीले काँधमा स्टार, फित्ता, ब्याज तथा अन्य चिन्ह प्रयोग गर्छन्, जुन नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।यदि नाम फरक भए पनि पोशाक र दर्जा उस्तै देखिने हो भने भ्रम हट्न सक्दैन।त्यसैले स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै रंग, छुट्टै लोगो, छुट्टै दज्र्यानी तथा स्पष्ट पहिचान हुने पोशाक निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
गलत सूचनाको युगमा सानो भ्रमले पनि ठूलो संस्थागत क्षति पु¥याउन सक्छ।यदि स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीको कुनै विवादास्पद गतिविधि सार्वजनिक भयो भने सामाजिक सञ्जालमा “प्रहरी“ शब्द मात्र प्रयोग हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल प्रहरीको छविमा पर्न सक्छ।त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले गरेको कुनै सकारात्मक कार्य पनि स्थानीय सुरक्षाकर्मीको नाममा जाने सम्भावना रहन्छ। यसले उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासमेत अस्पष्ट बनाउँछ।धेरै मुलुकमा स्थानीय सरकारका सुरक्षा कर्मचारी र राष्ट्रिय प्रहरीबीच स्पष्ट पहिचान कायम गरिएको पाइन्छ। उनीहरूको नाम, पोशाक, अधिकार क्षेत्र र दज्र्यानी पूर्ण रूपमा फरक राखिन्छ, जसले नागरिकलाई भ्रम हुन दिँदैन।
नेपालमा भने स्थानीय तहहरूको विस्तारसँगै सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नियुक्त गरिए पनि तिनको नाम र पहिचानबारे एकीकृत राष्ट्रिय मापदण्ड अझै विकसित हुन सकेको छैन।विश्लेषकहरूका अनुसार अब तीनवटा विषयमा राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ, स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीको नाम “प्रहरी“ शब्दबाट अलग गरी छुट्टै पहिचान दिने।नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग नमिल्ने गरी पोशाक, लोगो र दज्र्यानी निर्धारण गर्ने।नागरिकलाई अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट जानकारी गराउने राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गर्ने।गणेश नेपाली प्रकरणले एउटा घटनाभन्दा पनि ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ—सुरक्षा निकायको पहिचान कति स्पष्ट छ ? जब नाम, पोशाक र दज्र्यानीले नै नागरिकलाई भ्रममा पार्छन्, त्यहाँ गलत सूचना फैलिन धेरै समय लाग्दैन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता संवैधानिक सुरक्षा निकायको संस्थागत पहिचान जोगाउन तथा स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीको भूमिका पनि स्पष्ट बनाउन अब नामकरण, पोशाक र दज्र्यानी प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने समय आएको देखिन्छ।स्थानीय सरकारका सुरक्षाकर्मी आवश्यक हुन सक्छन्, तर उनीहरूको परिचय राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँग नझुक्किने गरी स्पष्ट हुनु प्रशासनिक सुशासन, कानुनी स्पष्टता र जनविश्वासका लागि उत्तिकै आवश्यक बनेको छ।