श्रावण १९, २०८३ / 2026-08-04
काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडा र लसुनको तस्करी चर्चामा थियो। अहिले त्यही सूचीमा अर्को नयाँ वस्तु थपिएको छ—तरबुज (खरबुजा) को बीउ। नेपालमा यसको ठूलो उत्पादन छैन, व्यावसायिक खपत पनि नगण्य छ। तर सरकारी तथ्यांकले भने एउटा आश्चर्यजनक चित्र देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै नेपालले २० हजार ७ सय ६६ मेट्रिक टनभन्दा बढी तरबुजको बीउ आयात गर्दै ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गरेको देखिन्छ।
प्रश्न उठ्छ—नेपालमा यति धेरै बीउ कहाँ प्रयोग भयो ? कृषि क्षेत्रले यसको कुनै माग गरेको छैन, न त यति ठूलो उत्पादन विस्तार भएको छ। त्यसैले सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष एउटै छ—नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारततर्फ अवैध निकासी (तस्करी) भइरहेको छ।
भारत सरकारले आफ्ना किसानको संरक्षणका लागि सन् २०२३ देखि तरबुजको बीउ (मगज) आयातमा परिणामात्मक बन्देज लगाएपछि त्यहाँ बजारमा अभाव सिर्जना भयो। यही अभावलाई अवसर बनाएर केही व्यापारी र तस्कर समूहले तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा वैध रूपमा आयात गर्ने र त्यसपछि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारततर्फ अवैध रूपमा पु¥याउने नयाँ मार्ग रोजेको सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।
यसको पुष्टि पछिल्ला केही महिनामा भएका बरामद घटनाहरूले पनि गर्छ। बर्दियाबाट १ हजार १२० किलो बीउ, झापाबाट करिब ३८ टन, बाराबाट १२ हजार ५ सय ६० किलो, रुपन्देहीबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरका बीउ र रौतहटमा तस्करी रोक्न अश्रुग्यास प्रहारसम्मका घटनाले यो कारोबार सामान्य नभएको स्पष्ट देखाएको छ। अधिकांश घटनामा सामान बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको, गोदाम भाडामा लिएर लुकाइएको वा प्रहरी पुग्नासाथ तस्कर फरार भएको तथ्यले संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।
यद्यपि सबै घटनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न भने मिल्दैन। केही व्यापारीहरूले आफूहरूले वैध रूपमा भन्सार तिरेर सामान आयात गरेको, सम्पूर्ण बिलबिजक सुरक्षित रहेको र प्रहरीले कानुनी सामानसमेत नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्। यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—वैध व्यापार र तस्करीबीचको रेखा कहाँ छुट्याउने ?
यही विषयमा भन्सार प्रशासनको धारणा पनि महत्त्वपूर्ण छ। भन्सार विभागका अनुसार प्रतिबन्धित वा नियन्त्रित सूचीमा नपरेका वस्तु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयात भएमा भन्सार कार्यालयले रोक्न मिल्दैन। सुपारी, मरिच, केराउ वा अन्य वस्तुजस्तै तरबुजको बीउ पनि आवश्यक कागजातसहित आयात भएमा कानुनी रूपमा भित्रिन सक्छ। समस्या त्यसपछि सुरु हुन्छ, जब ती वस्तु खुला सीमाबाट अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुन्छन्।
नेपाल–भारत खुला सीमा भन्सार प्रशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। भन्सार कार्यालयले सीमासम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पनि त्यसपछि हुने चोरी–निकासी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, बजार अनुगमन निकाय र अनुसन्धान संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ।
तथ्यांक हेर्दा पनि अस्वाभाविक वृद्धि स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जम्मा ९९ टन आयात भएको तरबुजको बीउ पाँच वर्षभित्र बढेर २० हजार टन नाघ्नु सामान्य व्यापारिक विस्तारको संकेत होइन। नेपालको खेतीयोग्य क्षेत्र, उत्पादन क्षमता, उद्योग वा उपभोगको अवस्था हेर्दा यति ठूलो परिमाणको बीउको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार भेटिँदैन। यही कारण यसलाई कागजी आयात र वास्तविक तस्करीको सम्भावित मोडेल का रूपमा हेरिन थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल अहिले भारतको आयात नीतिको अप्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको छ। भारतमा प्रतिबन्ध लाग्नेबित्तिकै त्यही वस्तुको नेपाल आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति यसअघि सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुमा पनि देखिएको थियो। अहिले त्यही चक्र तरबुजको बीउमा दोहोरिएको देखिन्छ।
यदि समयमै प्रभावकारी निगरानी, जोखिम विश्लेषण, गोदाम अनुगमन, वास्तविक उपभोगको अध्ययन र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइएन भने नेपाल वैध व्यापारको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको ट्रान्जिट मार्गका रूपमा चिनिने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।
तरबुजको बीउको यो अस्वाभाविक आयात केवल व्यापारिक तथ्यांकको विषय मात्र होइन। यसले नेपालको भन्सार प्रणाली, खुला सीमा व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय र आर्थिक अपराध नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब चुनौती केवल बीउ नियन्त्रणको होइन, नेपाललाई तस्करीको सुरक्षित मार्ग बन्नबाट जोगाउने हो।
