सीमान्तकृत समुदाय शोषणको जोखिममाः चितवनमा मौलाउँदै ‘मनोरञ्जन व्यवसाय’ कि मानव बेचबिखनको नयाँ जालो ?

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगर क्षेत्रमा स्पा, होटल, डान्सबार तथा अन्य मनोरञ्जन व्यवसायको तीव्र विस्तारसँगै आन्तरिक मानव बेचबिखन, श्रम शोषण र यौन हिंसाको जोखिम डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विशेष गरी जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण र आर्थिक अभावको दोहोरो–तेहेरो मारमा परेका दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (क्वीर) समुदाय यस जोखिमको केन्द्रमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
‘सामरी उत्थान सेवा’ ले भरतपुरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले चितवनमा मनोरञ्जन व्यवसायको विस्तार केवल आर्थिक गतिविधिको वृद्धि मात्र नभई नियमनको अभावमा शोषण र मानव बेचबिखनका लागि उर्वर वातावरण बन्दै गएको संकेत गरेको छ। प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न चेतावनीसमेत दिएको छ।
अध्ययनअनुसार जातीय विभेद, हिंसा र सामाजिक बहिष्करण भोगिरहेका दलित तथा क्वीर समुदायका करिब ८५ प्रतिशत व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक मानव बेचबिखन, श्रम शोषण वा यौन शोषणको जोखिममा परेका वा त्यसको सिकार बनेका छन्। यसले सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित गर्दै शोषणको चक्र कसरी विस्तार भइरहेको छ भन्ने गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाका कार्यक्रम प्रबन्धक शिवहरि ज्ञवाली ले भरतपुर महानगरभित्र स्पा व्यवसायको अस्वाभाविक वृद्धिले नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। उनका अनुसार सन् २०२४÷२५ मा जम्मा तीन वटा स्पा सञ्चालनमा रहेको भरतपुरमा सन् २०२५÷२६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २१ पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षमै करिब ६०० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।
व्यवसाय विस्तार हुनु आफैंमा नकारात्मक विषय नभए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी संरचना कमजोर हुँदा जोखिम झन् बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। होटल, स्पा, डान्सबार, दोहोरी साँझ तथा अन्य मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा श्रम शोषण, यौन दुव्र्यवहार र मानव बेचबिखनका घटनाले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ले स्थानीय तहलाई व्यवसायको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याएको छ। व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन अनुमति, श्रमिकको अवस्था, काम गर्ने वातावरण तथा सुरक्षा मापदण्डको नियमित अनुगमन नहुँदा धेरै व्यवसाय कानुनी निगरानीभन्दा बाहिर रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निष्कर्ष छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारको अवसर बढे पनि त्यही अवसरको नाममा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवती, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आकर्षक तलब, सुरक्षित रोजगारी वा राम्रो भविष्यको प्रलोभन देखाएर शोषणको चक्रमा फसाउने जोखिम बढ्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी वा सेवा क्षेत्रको नाममा सुरु भएको सम्पर्क अन्ततः यौन शोषण र मानव बेचबिखनसम्म पुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाउँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, अध्ययनले सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा सहभागी ६९ प्रतिशत दलित क्वीर समुदायका व्यक्तिहरूले आफूहरूले भोगेका हिंसा, विभेद र शोषणका घटनाले सञ्चार माध्यममा पर्याप्त स्थान नपाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समाचारमा उनीहरूको पीडाभन्दा सनसनी, पूर्वाग्रह वा सामाजिक कलंकलाई बढी स्थान दिइने प्रवृत्तिका कारण धेरै पीडित सार्वजनिक रूपमा बोल्नसमेत डराउने अवस्था छ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूका अनुसार आन्तरिक मानव बेचबिखन अहिले सीमा नाघेर विदेश लैजाने घटनामा मात्र सीमित छैन। नेपालभित्रै होटल, स्पा, मनोरञ्जन केन्द्र, घरेलु श्रम तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न स्वरूपमा श्रम तथा यौन शोषण भइरहेका घटनाहरू बढ्दो चिन्ताको विषय बनिरहेका छन्।
अध्ययनले यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी, श्रम कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी निकाय, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबीच समन्वित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यससँगै स्पा, होटल, डान्सबार र मनोरञ्जन व्यवसायका लागि स्पष्ट सञ्चालन मापदण्ड, नियमित अनुगमन, श्रमिकको अभिलेखीकरण, गुनासो दर्ता प्रणाली तथा पीडितमैत्री उद्धार र पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चितवन आर्थिक, शैक्षिक र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा त्यससँगै बढ्दो मनोरञ्जन व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र राख्न नसके सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायमाथिको शोषण झन् गहिरिने जोखिम रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। व्यवसाय विस्तारसँगै नियमन पनि सशक्त हुन नसके विकासको चमकभित्र मानव बेचबिखन र यौन शोषणको अँध्यारो थप गहिरिने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।