श्रावण ५, २०८३ / 2026-07-21
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने असन्तुष्ट बन्दै गइरहेका छन् । सरकार बनेको सय दिन काटेर चार महिना काट्न लाग्दै गर्दा सरकारले गरेको कामप्रति सभापति लामिछाने असन्तुष्ट बनेका हुन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयमा रहेका स्वकीय सचिवहरूले सबै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेकोप्रति पनि लामिछानेले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइरहेका छन् । सरकारको नीति ठिक, बेठिक भए सच्याउन सकिने तर नियत नै बेठिक भए सच्याउन नसकिने निचोडमा लामिछाने पुगिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारको गतिविधिलाई लिएर सभापति लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच गत शनिवार धुलिखेलस्थित दूषित थानी रिसोर्टमा छलफल भएको थियो । बाहिरबाट हेर्दा यो बसाइ मौसमी गर्मी छल्दै केही समय विश्राम गर्ने कार्यक्रमजस्तो देखिए पनि पार्टी र सरकारभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि, अविश्वास र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर छलफलका लागि तय गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको टकराब उत्कर्षमा पुगेर सहकार्य गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सभापति लामिछानेसँग धुलिखेलको रिसार्टमा पुगेर गोप्य भेट गरेको रास्वपा वृत्तमा चर्चा छ । सभापति लामिछानेलाई कठिन घडीमा समेत साथ दिएका पार्टी उपसभापति वाग्ले पार्टीभित्र विश्वासपात्रका रूपमा परिचित छन् । उपसभापति वाग्लेसहित सभापति लामिछानेका अर्का विश्वासपात्र रहेका उपसभापति डिपी अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएका छन् । अहिले उनै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री बालेनले उपेक्षा गर्दै अघि बढेपछि सभापति लामिछाने चिढिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन भने विधान संशोधन गरेर सभापति लामिछानेले आफूसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पनि वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्ने भयले त्रसित बनेको बताइन्छ । रास्वपाको संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिले दुई जना वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि उपसभापतिबाट वाग्लेलाई वरिष्ठ नेता बनाउन चाहेका छन् । यसको सुइँको पाएपछि बालेन त्रसित भएर मन्त्रिपरिषदमै भूमिका विहीन बनाउँदै सरकारबाट वाग्लेलाई हटाउनेसम्मको चलखेलमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको, पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको र सरकारको कार्यशैलीमाथि नागरिक तथा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेका बेला दुई शीर्ष नेताको यो भेट सरकारका कार्यशैलीमै केन्द्रित रहको बुझिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी संस्थापन पक्ष र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निकट समूहबीच अविश्वास गहिरिँदै गएकोले पार्टी सभापति लामिछाने बालेनको स्वकीय सचिवालय टिमसँग असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको कामदेखि अन्य मन्त्री एवं मन्त्रालयको काममा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको विषय बाहिरिएपछि सभापति लामिछाने रुष्ट बन्दै गएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका मुख्य हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार(बेन)कै निर्देशनमा चाहिने, नचाहिने काम भइरहेको छ । सबैलाई मन्त्रालयदेखि विभाग र प्रहरी परिचालन गर्नेसम्मका काम उनले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका बेनले सबै मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सभापति लामिछानेलाई मन परिरहेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारका सबैजसो सरुवा, बढुवा, नियुक्तिहरू गर्दा सबैजसो मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरूले कुमार बेनकहाँ लगेर अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने, कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजाने, कुन सहसचिवलाई कहाँ पठाउने, यस्तै प्रहरीको कुन एआईजीलाई कहाँ सरुवा गर्ने, कुन डिआइजीलाई कहाँ पठाउने, सबै चाँजोपाँजो मुख्य रूपमा कुमार बेनले गर्छन् र उनलाई नजिकबाट अर्का सल्लाहकार असिम साहले सघाउने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निकट स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अर्का तीन सदस्यहरू प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा , नीति प्रशासन तथा सुशासन हेर्ने सुदिप ढकाल, आईटी विज्ञ विवेक मिश्र पनि सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा कुमार बेन र असिम साहलाई सुझाव दिँदै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा चलखेल गर्ने गरेको विषयमा सभापति लामिछानेले पटक पटक सम्झाए पनि सुधार नभएपछि पछिल्ला दिनमा लामिछाने चिढिँदै गएका छन् ।
धुलिखेलमा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको गोप्य संवादले तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि रास्वपाभित्र विकसित भइरहेको नयाँ शक्ति समीकरण र बढ्दो अविश्वासलाई नियन्त्रण गर्न सभापति लामिछानेले कठोर निर्णय लिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यति मात्र होइन, रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई लिएर पार्टीभित्र नयाँ विवाद सुरु भएपछि बालेन्द्र साहले पनि रविलाई सभापतिको रूपमा मान्न छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साह निकट नेताहरूले बन्दसत्रबाट पारित विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक गरी संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने अतिरिक्त अधिकार सभापतिलाई दिइएकोप्रति रुष्ट छन् ।
संशोधित विधानमा सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै बालेन पक्षले यसलाई केन्द्रीय समितिमा उठाउने र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगसम्म जाने तयारी गरेको छ । ‘महाधिवेशनले पारित नगरेको अधिकार विधानमा थपिएको छ । यो गम्भीर विषय भएकाले आयोगसमक्ष पनि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, बालेन समूहका एक नेताले जानकारी गराएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार विधान संशोधन भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असार १२ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले यही साउन ११ गतेभित्र संशोधित विधान आयोगमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि समीक्षा बैठक नबोलाइएकोमा बालेन पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या स्पष्ट हुन नसक्नु, मतदान प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्न तथा मत परिणामप्रतिको असन्तुष्टि जस्ता विषयमा औपचारिक समीक्षा हुनुपर्ने थियो । तर सभापतिले अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नै नडाकेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
