निर्वाचित सरकार कि ‘नेपो किड्स’को छायाँ सत्ता ?

बिष्णु घिमिरे
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व, कानुनी शासन र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा एउटा गम्भीर बहस उठ्न थालेको छ—निर्णय निर्वाचित नेतृत्वले गरिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वरिपरि केन्द्रित अनौपचारिक समूहले? राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा प्रभावशाली बनेका व्यक्तिहरूले नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा अस्वाभाविक प्रभाव जमाइरहेको आरोप सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थालाई कतिपयले “छायाँ सत्ता“ को संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपहरूलाई प्रत्येक घटनाको सन्दर्भमा प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि गम्भीर आरोप तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संवैधानिक भूमिका सरकारलाई प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। सचिवालय आफैं संवैधानिक वा कार्यकारी निर्णय गर्ने निकाय होइन। तर व्यवहारमा सचिवालयका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्देशन दिने गरेको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। यदि यस्तो हस्तक्षेप औपचारिक अधिकारभन्दा बाहिर भएको हो भने त्यसले संवैधानिक उत्तरदायित्व र सुशासन दुवैमाथि प्रश्न उठाउँछ।
यसको अर्को असर कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बताइन्छ। निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब र अनौपचारिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने हो। तर निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप हुने डर, सरुवा वा जिम्मेवारी गुम्ने त्रास, र राजनीतिक दबाबका कारण धेरै कर्मचारी खुला रूपमा आफ्नो व्यावसायिक धारणा राख्न हिच्किचाउने वातावरण बनेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ। यस्तो वातावरणले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।
यही सन्दर्भमा संवैधानिक निकाय र अदालतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रमा अदालत संविधानको अन्तिम संरक्षक मानिन्छ भने संवैधानिक आयोगहरू शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्। यदि कार्यपालिका वा सचिवालयका गतिविधिमाथि उठेका विवादहरूमा समयमै कानुनी परीक्षण, पारदर्शी अनुसन्धान वा आवश्यक निर्णय नआएमा सार्वजनिक रूपमा संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यद्यपि कुनै पनि अदालत वा संवैधानिक निकाय “लाचार“ भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न ठोस प्रमाण र निर्णयहरूको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
सत्ताको केन्द्रमा औपचारिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दा अर्को समस्या उत्तरदायित्वको हुन्छ। मन्त्री, सचिव वा प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनअनुसार जवाफदेही हुन्छन्। तर अनौपचारिक सल्लाहकार वा राजनीतिक सहयोगीले प्रभाव प्रयोग गरे पनि उनीहरू प्रत्यक्ष संवैधानिक जवाफदेहिताभित्र पर्दैनन्। यसले निर्णय गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नेबीच असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा सल्लाहकारको भूमिका अस्वाभाविक होइन। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा पनि राजनीतिक सल्लाहकार हुन्छन्। तर उनीहरूको प्रभाव स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्छ। उनीहरूले मन्त्रालय, कर्मचारी वा संवैधानिक निकायलाई औपचारिक आदेश दिने अधिकार हुँदैन। यदि व्यवहारमा यस्तो अवस्था विकसित भएको छ भने त्यसको समीक्षा राज्य संयन्त्रभित्रै हुनुपर्छ।नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले बारम्बार एउटा पाठ सिकाएको छ—व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो हुनुपर्छ। संस्थाभन्दा व्यक्तिको पहुँच शक्तिशाली बन्दै जाँदा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन कमजोर हुने जोखिम बढ्छ। त्यसैले सचिवालय, मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय र अदालतबीचको संवैधानिक सीमारेखा स्पष्ट रूपमा पालना हुनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको सफलता कुनै एक नेता, सचिवालय वा समूहको प्रभावमा होइन, संविधानले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलन, कानुनी शासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका सबै निकायले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गरे मात्र जनविश्वास बलियो हुन्छ। यदि अनौपचारिक शक्ति संरचनाले औपचारिक संस्थालाई ओझेलमा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सशक्त संसद् र उत्तरदायी प्रशासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ।