अदालतको आदेश र गृहमन्त्रीको निर्देशनमाथि एसपीको चुनौती !

झापा । भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको मेचीनगरस्थित जोरसिमलमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेकपोस्ट फेरि विवादको केन्द्रमा परेको छ। एकातिर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त चेकपोस्ट तत्काल हटाएर सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् भने अर्कोतर्फ जिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी अम्बिका जोशीले त्यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्दै चेकपोस्ट यथावत् सञ्चालन गरिरहेका छन्।
जोरसिमल क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले निजी सवारीदेखि सार्वजनिक बससम्म रोकेर व्यापक जाँच गर्न थालेपछि यात्रु र स्थानीयवासीले सुरक्षा जाँचका नाममा अनावश्यक हैरानी दिइएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार लामो समयसम्म सवारी रोकिने, यात्रुसँग अनावश्यक सोधपुछ गरिने तथा आवागमनमै अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ।
यो विवाद नयाँ भने होइन। मेचीनगरका स्थानीय सन्दीप खनालले २०७९ सालमा यात्रुलाई दुःख दिइएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई जाँचका नाममा अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा अवरोध नगर्न र सार्वजनिक आवागमन निर्वाध बनाउन निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि तत्कालीन अवस्थामा चेकपोस्ट हटाइएको थियो।तर स्थानीयका अनुसार एसपी अम्बिका जोशी झापाको सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि करिब १५ दिनअघि पुनः सोही स्थानमा अस्थायी चेकपोस्ट स्थापना गरिएको हो। त्यसपछि पुनः यात्रु र स्थानीयको असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।यहीबीच गृहमन्त्री गुरुङले सीमा क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा जोरसिमल चेकपोस्ट हटाएर सीमातर्फ व्यवस्थित रूपमा सार्न निर्देशन दिएका थिए। उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन गर्न र केन्द्रबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए।
तर एसपी जोशी भने गृहमन्त्रीको निर्देशन चेकपोस्ट हटाउने नभई बस्ने संरचना व्यवस्थित बनाउन दिएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार गृहमन्त्रीले हालको भवन जीर्ण भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नयाँ स्थानमा व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्न भनेका हुन्। अहिले त्यसकै लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
एसपी जोशीले २०७९ सालको उच्च अदालतको आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताएका छन्। आफू झापा आउँदा चेकपोस्ट पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको र भारतसँगको खुला सीमाका कारण चोरी, तस्करी तथा भन्सार छलेर ल्याइने सामान नियन्त्रण गर्न उक्त स्थान रणनीतिक रूपमा आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। यात्रुबसमा समेत जाँच भइरहेको विषयमा उनले भन्सार छलिएका सामान अधिकांश बसमार्फत आउने भएकाले त्यस्तो निगरानी अपरिहार्य भएको बताएका छन्।यद्यपि कानुन व्यवसायीहरू भने राजमार्गमा यस्ता प्रकृतिका चेकपोस्ट सञ्चालन गर्नु सरकारकै नीतिविपरीत भएको बताउँछन्। सरकारले २०६६ सालमै राजपत्रमार्फत राजमार्गमा स्थायी ढाट तथा अनावश्यक अवरोध नराख्ने नीति लागू गरेको थियो। त्यसपछि अधिकांश ढाट हटाइए पनि जोरसिमल चेकपोस्ट भने पटक–पटक विवादमा पर्दै सञ्चालन हुँदै आएको छ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे आफूहरूले सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्देशन प्राप्त भए चेकपोस्ट हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिने उनले बताएका छन्।अदालतको अन्तरिम आदेश, गृहमन्त्रीको सार्वजनिक निर्देशन र स्थानीयको निरन्तर विरोध हुँदाहुँदै पनि जोरसिमल चेकपोस्ट सञ्चालन भइरहनुले प्रशासनिक समन्वय, कानुनी पालना र आदेश कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब गृह मन्त्रालयको औपचारिक निर्णयपछि यो विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।नव जनप्रहार साप्ताहिकको श्रावण १ गतेको अंकबाट साभार