श्रावण ३१, २०८३ / 2026-08-16
काठमाडौं । एकपछि अर्को विवादमा तानिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्धको कानुनी घेरा अझ कसिलो बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई हाल कारागारमा रहेका पौडेलमाथि अब अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएको तथ्य लुकाएर सार्वजनिक पद धारण गरेको आरोपसम्बन्धी सुनुवाइले नयाँ मोड लिएको छ।
विशेष अदालतले बुधबार पौडेलसँग उनको अमेरिकी पीआर सम्बन्धी प्रमाणबारे प्रतिक्रिया माग गर्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरण पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको प्रमाणमा प्रतिवादीको धारणा लिन आदेश जारी गरेको हो।
यो मुद्दा केवल एउटा व्यक्तिको कानुनी विवादमा सीमित छैन। यसले राज्यका संवेदनशील निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको राष्ट्रिय निष्ठा, कानुनी पात्रता, नैतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक पदको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।सुरक्षण मुद्रण केन्द्र कुनै सामान्य सरकारी संस्था होइन। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, सरकारी प्रमाणपत्रलगायत राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेज उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो। यस्ता संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि राज्यप्रतिको पूर्ण निष्ठा र कानुनी योग्यता अनिवार्य मानिन्छ।
तर, सरकारी पक्षको दाबी अनुसार पौडेलले अमेरिकी पीआर लिएको तथ्य सार्वजनिक नगरी उच्च सरकारी पदमा नियुक्ति लिएका थिए। यदि अदालतमा प्रस्तुत प्रमाणहरू पुष्टि भए भने यो केवल सूचना लुकाएको विषय मात्र रहने छैन, बरु सार्वजनिक पद प्राप्तिका लागि आवश्यक पात्रता र सत्यनिष्ठामाथि प्रश्न उठ्नेछ।नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय सुविधा लिएका व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक पद धारणका विषयमा विभिन्न संवैधानिक र कानुनी सीमाहरू लागू हुन सक्छन्। त्यसैले मुद्दाको केन्द्रबिन्दु अमेरिकी पीआर हुनु मात्र होइन, त्यसलाई लुकाएर राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिएको थियो कि थिएन भन्ने हो।
विकल पौडेलको नाम पहिलोपटक सार्वजनिक विवादमा आएको होइन। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणले उनलाई लामो समयदेखि कानुनी विवादमा तानेको थियो। सरकारी खरिद प्रक्रिया, उपकरण व्यवस्थापन र वित्तीय निर्णयहरूमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।उक्त मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनी हाल कारागारमा छन्। भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सुरु भएको कानुनी संकट अब व्यक्तिगत पात्रता र नागरिक निष्ठासँग जोडिएको अर्को मुद्दामा प्रवेश गरेको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोग र विदेशी स्थायी आवास सम्बन्धी सूचना लुकाएको आरोप फरक प्रकृतिका भए पनि दुवैले सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिको आचरण र विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन्।
यो प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि कुनै व्यक्तिले विदेशी पीआर लिएको थियो भने नियुक्ति प्रक्रिया, सुरक्षा जाँच र पृष्ठभूमि मूल्यांकनका क्रममा त्यो तथ्य किन पत्ता लागेन ?विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको व्यक्तिगत, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तृत परीक्षण गरिनुपर्ने मान्यता छ। तर पौडेलको हकमा यस्तो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा लागू भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक संरक्षण र संस्थागत कमजोरीको लाभ उठाएर कतिपय व्यक्तिहरूले कानुनी प्रश्नहरूलाई लामो समयसम्म ढाकछोप गर्न सफल हुने गरेका उदाहरणहरू विगतमा पनि देखिएका छन्। पौडेल प्रकरणले यस्तै सम्भावित कमजोरीहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीसँग प्रतिक्रिया माग्नु सामान्य प्रक्रियाको हिस्सा भए पनि यसको कानुनी महत्व ठूलो छ। अब सरकारी पक्षले पेस गरेका प्रमाणको विश्वसनीयता, अमेरिकी पीआरको अवस्था, त्यसको मिति, सार्वजनिक पद ग्रहण गर्दा उपलब्ध गराइएका विवरण तथा नियुक्तिसम्बन्धी कागजातहरू गहन परीक्षणको दायरामा प्रवेश गर्नेछन्।
यदि अदालतले सरकारी पक्षको दाबीलाई पुष्टि ग¥यो भने यो फैसला केवल विकल पौडेलका लागि मात्र नभई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै व्यक्तिका लागि नजिर बन्न सक्छ। त्यसले विदेशी आवासीय सुविधा, दोहोरो निष्ठा सम्बन्धी प्रश्न र सार्वजनिक पदको नैतिक मापदण्डबारे नयाँ बहस जन्माउने सम्भावना छ।नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दा नयाँ होइनन्। तर विदेशी पीआर वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत लुकाएर राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने विषयले भ्रष्टाचारभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—राज्यको गोप्य सूचना, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी कसलाई दिने ?
विकल पौडेलमाथिको मुद्दाले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। एकातिर भ्रष्टाचारको दोषी ठहर भइसकेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, अर्कोतिर अमेरिकी पीआर लुकाएर सार्वजनिक पदमा बसेको आरोप। यी दुई विषयको संगमले यो प्रकरणलाई सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा धेरै माथि पु¥याएको छ।अब सबैको नजर विशेष अदालतको आगामी सुनुवाइमा केन्द्रित छ। अदालतले तथ्य, प्रमाण र कानुनको आधारमा गर्ने निर्णयले केवल एक व्यक्तिको भविष्य निर्धारण गर्ने छैन, राज्य सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय निष्ठाको मापदण्डसमेत पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।
