विमानस्थल भन्सारको बदमासीः १५–२० वटा गाडी लिलाम भइसक्दा पनि प्रहरी र सुराकीले पाएनन् दुई वर्षदेखि कमिसन

993 Shares

काठमाडौँ । तस्करी, भन्सार छली र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेको सुराकी दिए वापत नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनदेखि लिएर बहुमूल्य बस्तुको लिलाम गरी राज्यले सुराकीलाई कमिशन दिने गर्दछ । 
तर, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएका १५ देखि २० वटा महँगा गाडीहरू लिलाम बिक्री भइसकेका छन् । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने प्रतिवेदक (प्रहरी टोली) र सुराकीको वैध कमिसन रकम भने विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको पाइएको छ । सरकारी राजस्व बढाउन ज्यान जोखिममा राखेर गाडी समात्ने टोलीलाई कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र नियतका कारण अन्याय भएको गुनासो बाहिरिएको छ । 

1.jpg
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले विभिन्न समयमा १५ देखि २० वटा विभिन्न ब्रान्डका अवैध गाडीहरू समातेर भन्सार कार्यालय, एयरपोर्टमा बुझाएको थियो । भन्सार कार्यालयले ती गाडीहरू दुई वर्ष अघि नै लिलाम (बिक्री) गरेर राज्यकोषमा राजस्व जम्मा गरिसकेको छ । तर, गाडी पक्राउ गर्ने प्रहरी टोली (प्रतिवेदक) र सूचना दिने सुराकीले पाउनुपर्ने पुरस्कार र कमिसन रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । 

2.jpg
स्रोतका अनुसार भन्सार कार्यालयले पहिलो पटक ९ वटा गाडी लिलाम गर्दा प्रहरी र सुराकीको प्रतिवेदन बापतको रकम भुक्तानी गर्न फाइल उठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाका अधिकृतले उक्त फाइल रोकिदिएका थिए । त्यति मात्र होइन, अर्को पटक बाँकी गाडीहरू लिलाम हुँदा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख (चीफ) ले नै ‘प्रहरीलाई किन पैसा दिने ?’ भन्दै फाइल अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको र सुराकीको रकम समेत रोकेको बुझिएको छ । दुई वर्षदेखि फाइल मन्त्रालय र भन्सार कार्यालयबीचमै घुमिरहेको छ । 
कानुनले के भन्छ ? 
नेपालको भन्सार ऐन अनुसार चोरी–पैठारीका सामान वा सवारी साधन पक्राउ गरी भन्सार बुझाउने प्रतिवेदक र सूचना दिने सुराकीलाई निश्चित प्रतिशत पुरस्कार वा कमिसन दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यो राज्यले दिने दान नभएर कानुनले तोकेको अधिकार हो । गाडीहरू लिलाम भएर राज्यको खातामा करोडौँ रकम जम्मा भइसक्दा पनि, कानुन बमोजिम काम गर्ने टोलीलाई दुई वर्षसम्म अल्झाएर राख्नु सरासर अन्याय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्ता गतिविधिले अपराध अनुसन्धान र अवैध सामान पक्राउ गर्ने सुराकी दिने र सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किने देखिन्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तुरुन्त ध्यान दिनु जरुरी छ ।

3.jpg

सम्बन्धित समाचार