परासी । भारतसँग खुला सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा पछिल्लो समय तस्करी गतिविधि अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामबहादुर केसीको नेतृत्वमा सञ्चालित सुरक्षा व्यवस्थामाथि अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा र आलोचना भइरहेको छ।
एसएसपी पदमा बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका एसपी केसी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट सरुवा भई पश्चिम नवलपरासी आएका थिए। तर उनी जिल्लामा आएलगत्तै विगतमा घुमुवा प्रहरीका रूपमा विवादित बनेका तथा विभिन्न आरोपका कारण कारबाहीको दायरामा परिसकेका केही प्रहरी कर्मचारीलाई समेत सँगै ल्याएको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीमा दरबन्दी रहेका असई रामसकल यादवको नेतृत्वमा घुमुवा टोली परिचालन गरिएको छ। उक्त टोलीमा सहायक हवल्दार गुलाव यादव र प्रदीप गुप्ता समेत सक्रिय रहेको बताइन्छ। उनीहरू जिल्लाभरि प्रभावशाली व्यापारी, सीमाक्षेत्रका कारोबारी तथा तस्करीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरेको आरोप छ।
स्थानीय व्यापारी तथा सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार उक्त टोलीले आफूहरू जिल्ला मात्र नभई प्रदेश तहसम्म पहुँच भएको बताउँदै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेको चर्चा छ। केही व्यापारीहरूका अनुसार उनीहरूले आफूहरू उच्च प्रहरी नेतृत्वसँग समेत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको दाबी गर्दै प्रभाव जमाउने प्रयास गर्ने गरेका छन्।यद्यपि यस्ता दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। तर जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यरत सुरक्षा निकायका केही कर्मचारीहरू भने घुमुवा टोलीको अस्वाभाविक सक्रियताप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीहरूको गुनासो अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि भारतबाट सामान्य उपभोग्य सामग्री ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गरिने गरेको छ। तर ठूलो परिमाणमा हुने संगठित तस्करी भने रोक्न नसकिएको आरोप छ।स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सीमाक्षेत्रमा सक्रिय केही समूहले ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार गरिरहेको भए पनि प्रभावका आधारमा उनीहरूलाई छुट दिइने गरेको चर्चा व्यापक छ। प्रहरीभित्रकै केही स्रोतहरूले पनि संगठित तस्करी नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको स्वीकार गर्छन्।
स, साना र घरका लागि अत्यावश्यक सामान सीमा पारिबाट ल्याउने व्यक्तिका सामान्य सामान बरामद गर्ने यी घुमुवाहरूले ठूला र संगठित तस्करका सामान भने छाेडिरहेका छन् , महेन्द्र , थुन्ने , मुरारी , बिशाल , लगायतका ठूलो मात्रामा संगठित तस्करी गर्नेका लाखौं लाखका सामान यी घुमुवाहरूले वरामद नगरी छाेड्ने गरेको समेत प्रहरी नै बताउँछन् , भारतबाट भैंसी र पाडाकाे तस्करी खुलेयाम भैरहेको छ भने संजिव मिनु , बिचु , लगायतकाकाे कपडा , हार्डवेयर , टायल , बीउबिजनकाे तस्करी भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत तस्करी गरिरहेका छन् , त्यसैगरी संजय , बब्लु सिंह , जितेन्द्र , , गाेपी , हैदर , मुसलमान , अव्दुल , राजेश , चाैहान , राजु , जयलाल , सुरेन्द्र , फिराेज , अाेमकार , व्यासमुनि , साेमई , केदार लगायतकाले माछा , ब्राजेलियन मकै , कुखुरा , कपडा , कस्मेटिक , चप्पल , चल्ला , माेवाइल पार्टपुर्जा , भारतीय मिठाइ लगायतका सामानकाे ठूलो तस्करी गरिरहेका छन् ।
सीमाक्षेत्रका बासिन्दाहरूका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ भैंसी, पाडा तथा पशुजन्य वस्तुको अवैध ओसारपसार खुलेआम भइरहेको छ। त्यस्तै कपडा, हार्डवेयर सामग्री, टायल, बीउबिजन, माछा, ब्राजिलियन मकै, कुखुरा, चल्ला, कस्मेटिक सामग्री, चप्पल, मोबाइल पार्टपुर्जा तथा भारतीय मिठाइलगायतका वस्तुको समेत ठूलो मात्रामा अवैध कारोबार भइरहेको दाबी गरिएको छ।स्थानीय व्यवसायीहरू भन्छन्, “तस्करी रोक्नुपर्ने निकाय नै प्रभावशाली समूहसँग नजिक भएको आशंका बढेपछि कानुनी रूपमा व्यापार गर्नेहरू मारमा परेका छन्।”राजस्व छली गरी हुने यस्ता गतिविधिले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी पुग्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। यसले वैधानिक व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको जिल्लाबाहिर दरबन्दी भएका प्रहरी कर्मचारी किन पश्चिम नवलपरासीमा सक्रिय छन् भन्ने हो।प्रहरी संगठनभित्र पछिल्लो समय घुमुवा संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको छवि बिगार्ने तथा विवादमा मुछिएका घुमुवा प्रहरीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन्छ।तर पश्चिम नवलपरासीमा भने अन्य जिल्लामा दरबन्दी भएका प्रहरी कर्मचारीहरू लामो समयदेखि सक्रिय रहेको आरोप उठेको छ। उनीहरूलाई विधिवत् रमाना गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।यदि उनीहरू आधिकारिक रूपमा जिल्लामा खटिएका हुन् भने त्यससम्बन्धी आदेश सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको माग छ। अन्यथा दरबन्दी बाहिरका प्रहरीको सक्रियता स्वयंमा प्रशासनिक प्रश्न बन्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार घुमुवा टोलीले कतिपय अवस्थामा मातहतका प्रहरी चौकी तथा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई समेत प्रत्यक्ष निर्देशन दिने शैली अपनाउने गरेको आरोप छ।कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू अनौपचारिक रूपमा भन्छन्, “घुमुवा टोलीका सदस्यहरूले एसपीको नाम लिएर दबाब दिने, आफूहरू नै निर्णयकर्ता भएको जस्तो व्यवहार गर्ने तथा मातहतका कार्यालयमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्।”यदि यस्तो भइरहेको हो भने यसले प्रहरी संगठनको कमाण्ड प्रणालीमै प्रश्न उठाउने सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
एसपी रामबहादुर केसी हाल एसएसपी पदको बढुवा प्रतिस्पर्धामा रहेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ। यस्तै समयमा जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण, घुमुवा परिचालन र कमाण्ड व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठ्नुले उनको कार्यसम्पादनमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी अधिकृतका लागि कार्यक्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियन्त्रण क्षमता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मूल्यांकनका आधारहरू मानिन्छन्।
पश्चिम नवलपरासीका उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले जिल्लामा पछिल्लो समय बढेको भनिएको तस्करी गतिविधि, घुमुवा प्रहरी परिचालन र राजस्व चुहावटसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूको भनाइ छ, यदि आरोपहरू निराधार छन् भने सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गरेर भ्रम चिर्नुपर्छ। तर यदि आरोपमा सत्यता छ भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।
सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण केवल स्थानीय प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभई प्रदेश तथा केन्द्रको समेत साझा दायित्व हो। त्यसैले उठिरहेका आरोपबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।खुला सीमाको संवेदनशीलता, राज्यको राजस्व, स्थानीय सुरक्षाको अवस्था तथा प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता जस्ता विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले पश्चिम नवलपरासीको अवस्था अब केवल स्थानीय मुद्दा मात्र नभई नीतिगत बहसको विषय बन्न थालेको छ।आरोपहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र पुष्टि हुनेछ। तर सीमाक्षेत्रमा बढ्दो तस्करी, घुमुवा संस्कृतिको पुनरावृत्ति र प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नहरूले पश्चिम नवलपरासीको सुरक्षा व्यवस्थालाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।