आषाढ १, २०८३ / 2026-06-15
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको भनिएको बहुचर्चित क्यासिनो लुट प्रकरणमा संलग्न मुख्य आरोपीहरू सहजै धरौटीमा छुट्न थालेपछि न्यायिक र प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। करोडौं रुपैयाँ लुटिएको घटनाका कथित योजनाकारहरू जेलबाहिर पुग्दा उनीहरूविरुद्धको सम्पत्ति छानबिन समेत रहस्यमय रूपमा रोकिएको तथ्य बाहिरिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
गत २४ भदौमा काठमाडौंस्थित ज्थबतत च्भनभलअथ प्बतजmबलमग परिसरमा रहेको प्राइड क्यासिनोमा भएको डकैती घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका ‘कुले’ भन्ने कुलध्वज लामा र ‘कोरियन’ भन्ने राकेश लामा हाल धरौटीमा रिहा भएका छन्। लामो समय फरार रहेका उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएसँगै जनही चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन्।
घटनाको प्रकृति, लुटिएको भनिएको रकमको आकार र आरोपीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरूलाई न्यून धरौटीमा रिहा गरिएको विषयले सुरक्षा निकायभित्रै आश्चर्य उत्पन्न गरेको स्रोतहरू बताउँछन्। अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य भूमिका भएका आरोपीहरू जेल चलान भइरहेका बेला गिरोहका मुख्य योजनाकार मानिएकाहरू धरौटीमा छुट्नु अस्वाभाविक देखिएको छ।
अनुसन्धान अभिलेखअनुसार कुलध्वज लामाविरुद्ध यसअघि पाँचवटा तथा राकेश लामाविरुद्ध सातवटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भइसकेका थिए। उनीहरू लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा गुन्डागर्दी, आपराधिक समूह सञ्चालन र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यति गम्भीर पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः स्वतन्त्र रूपमा समाजमा फर्कन दिइनुले सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उक्त समूहले प्राइड क्यासिनोबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लुटेर आपसमा बाँडफाँड गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर, घटनाको यति लामो समय बितिसक्दा पनि रकम कहाँ गयो, कसरी बाँडियो र कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, कथित रूपमा बाँडफाँड गरिएको रकमको कुनै उल्लेख्य हिस्सा बरामद हुन सकेको छैन।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा शेर्पा ‘सेठ्ठी’, रञ्जित खड्गी ‘रने’, दोर्जे शेर्पा, शुक्रराज घिसिङ, मनोहरी पौडेल, करण डंगोल, अभिषेक चौहान, शिशिर राई, सुनिल गजमेर र रञ्जन तामाङ भने हाल कारागारमा छन्। उनीहरूविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। मुख्य आरोपीहरू धरौटीमा छुट्दा आफूहरू मात्र जेलमा राखिएको भन्दै उनीहरू निकटवर्ती वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।
घटनापछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आरोपीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे समेत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। अपराधबाट अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरिएको आशंकामा आर्थिक गतिविधि, बैंक कारोबार, घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
तर, प्रारम्भिक चरणमा सक्रिय देखिएको उक्त अनुसन्धान अचानक रोकिएको स्रोतहरूको दाबी छ। अनुसन्धानसँग परिचित अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय आरोपीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, वित्तीय कारोबार विश्लेषण गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी भए पनि प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ।
अझ आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने, करोडौं रुपैयाँ लुटिएको दाबी भइरहेका बेला मुख्य आरोपीहरूको बैंक खाता समेत रोक्का नगरिएको बताइन्छ। यसले अनुसन्धानमा बाह्य प्रभाव, पहुँच वा ‘सेटिङ’ को आशंका बलियो बनाएको छ। यद्यपि, यसबारे प्रहरी नेतृत्वले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कानुनविद्हरूका अनुसार संगठित अपराध, डकैती तथा अवैध सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित घटनामा आर्थिक पाटोको अनुसन्धान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। अपराधबाट प्राप्त रकमको स्रोत, प्रयोग र लगानीको खोजी नगरी केवल फौजदारी अभियोगमा सीमित रहँदा संगठित अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरू भने यो घटनाले राजधानीमा फेरि पुराना आपराधिक समूह सक्रिय हुने संकेत देखाएको बताउँछन्। मुख्य योजनाकारहरू सजिलै छुट्दै जाने र आर्थिक अनुसन्धान निष्क्रिय बन्दै जाने हो भने अपराधी समूहमा दण्डहीनताको भावना झन् बलियो हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको भनिएको यो बहुचर्चित क्यासिनो डकैती प्रकरण अहिले केवल लुटको मुद्दा मात्र नभई अनुसन्धानको विश्वसनीयता, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र राज्यको अपराध नियन्त्रण क्षमतासँग जोडिएको विषय बनेको छ। मुख्य आरोपीहरू बाहिर, सम्पत्ति छानबिन रोकिएको अवस्थामा अब प्रश्न उठेको छ— के १४ करोडको डकैती प्रकरण पनि अन्ततः प्रभाव र पहुँचको छायाँमा हराउने हो, वा राज्यले यसको वास्तविक नालीबेली सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनेछ ?
