जेठ २४, २०८३ / 2026-06-07
नयाँ दिल्ली- गत जेठ १७ गते पहिलो पटक संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको विवादित अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिल्लीबाट सच्याएका छन् ।
भारत भ्रमणका क्रममा रहेका उनले आइतबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादा क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपाल-भारत सीमा विवाद मिलाउन आफूहरूले बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको प्रष्टिकरण दिएका हुन् ।
दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका उनले दुई देशबीचको सीमा विवादसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबारे मात्रै बेलायत र उसका राजदूतसँग चासो राखिएको जवाफ दिएका छन् ।
‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ। बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौँ भन्ने होइन।’
यसअघि जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेको दाबी गरेका थिए । यसलाई लिएर पछिल्लो समय नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ समस्या आउने चिन्ताबीच परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त भनाइ सच्याएका हुन् ।
‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रुपमा अघि सार्ने भन्दा दस्तावेज जुटाउन मात्रै चासो राखिएको हो।’
खनालले सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि पत्रकारहरूलाई जवाफ दिएका छन् ।
