जेठ २१, २०८३ / 2026-06-04
कपिलवस्तु । भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको मर्यादपुर–डंगरी क्षेत्र पछिल्लो समय अवैध चोरी तस्करी तथा भन्सार छलीका गतिविधिको प्रमुख मार्गका रूपमा चर्चामा आउन थालेको छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हार्डवेयर सामग्री, किराना सामानलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल भित्र्याउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी (बोर्डर आउटपोस्ट) मर्यादपुर–डंगरी स्थापना गरिए पनि तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो स्थानीय स्तरमा सुनिन थालेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि राज्यले जनशक्ति, स्रोत र साधन परिचालन गरे पनि अवैध आयात तथा राजस्व छलीका गतिविधि रोक्न चुनौती देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा विशेषगरी रातिको समयमा सीमावर्ती खेत, ग्रामीण बाटो तथा खुला नाकाहरू प्रयोग गरी विभिन्न सामान नेपाल भित्र्याउने प्रयास बढेको छ। कतिपय अवस्थामा साना–साना समूह बनाएर सामान ओसारपसार गरिने र त्यसलाई स्थानीय बजारसम्म पुर्याइने गरिएको आरोप छ। यस्ता गतिविधिका कारण वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरू समेत मारमा परेको बताइन्छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार तिरेर सामान ल्याउने व्यापारीले राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने अवैध रूपमा सामान भित्र्याउनेहरूले त्यस्तो दायित्व पूरा नगर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर वैधानिक व्यवसायमा मात्र नभई सरकारी राजस्व संकलनमा समेत परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमा क्षेत्रमा सक्रिय तस्करहरूले खाद्यान्न, चिनी, दाल, मसला, कपडा, जुत्ता, हार्डवेयर सामग्री, कस्मेटिक वस्तु तथा विभिन्न किराना सामानलाई प्राथमिकता दिने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यस्ता सामानहरू सानो परिमाणमा पटक–पटक भित्र्याउने शैली अपनाइने भएकाले सुरक्षा निकायलाई निगरानी गर्न थप चुनौती हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले तस्करीलाई संगठित स्वरूप दिन खोजेको आशंका पनि बढेको छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समयमा सामान ओसारपसार हुने गरेको चर्चा स्थानीय तहसम्म पुग्न थालेको छ। तर यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू भन्छन्, “दिनमा सुरक्षा उपस्थिति देखिए पनि राति निगरानी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तस्करी नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, आकस्मिक चेकजाँच र सूचना संकलन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।” उनीहरूको भनाइमा सीमामा हुने अवैध कारोबारले स्थानीय समाजमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।
राजस्व छलीको विषय केवल आर्थिक अपराध मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील सवाल भएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइरहेका बेला सीमाबाट हुने अवैध आयातले सरकारी आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। वैधानिक व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनेमा दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार खुला सीमामा तस्करी नियन्त्रणका लागि केवल सुरक्षा चौकी स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन। सीमामा आधुनिक निगरानी प्रणाली, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य, सूचनाको प्रभावकारी उपयोग तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक हुन्छ। सीमामा खटिएका निकायबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
यता सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासनलाई मर्यादपुर–डंगरी क्षेत्रमा भइरहेको भनिएको अवैध आयात तथा तस्करी गतिविधिप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिको निष्पक्ष अनुगमन, शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
मर्यादपुर–डंगरी क्षेत्रबाट हुने भनिएको चोरी तस्करी र भन्सार छलीबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। सीमा सुरक्षाको प्रभावकारिता, राजस्व संरक्षण तथा वैधानिक व्यापारको हितका लागि राज्यका निकायले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके समस्या अझ जटिल बन्न सक्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध कारोबारका घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ—सीमा सुरक्षामा राज्यको उपस्थिति बलियो हुँदाहुँदै पनि तस्करी किन रोकिँदैन? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब सम्बन्धित निकायका लागि अपरिहार्य बनेको छ।
