पिर्के सलामी’ काण्डले हल्लायो प्रहरी संगठन: सांसद आशा झालाई दिइएको विशेष सम्मानपछि इन्स्पेक्टरमाथि कारबाही, प्रहरीभित्रै उठ्यो प्रोटोकलको प्रश्न

विराटनगर । मोरङको रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा झालाई दिइएको ‘पिर्के सलामी’ प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ। सांसदलाई कानुन र प्रोटोकलविपरीत विशेष सम्मान दिइएको भन्दै आलोचना चुलिएपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) नरेन्द्रकुमार बोगटीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायसँग समन्वय नगरी तथा विद्यमान मर्यादा र प्रोटोकल उल्लंघन हुने गरी सांसदलाई औपचारिक सलामी गराइएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ।

घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको थियो। भिडियोमा सांसद आशा झा रातो कपडा बिछ्याइएको पिर्कामाथि उभिएको र प्रहरी टोलीले औपचारिक सलामी दिएको दृश्य देखिन्छ। त्यसपछि प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, राजनीतिक प्रभाव र जनप्रतिनिधिको आचरणबारे बहस सुरु भएको हो।

कसरी भयो ‘पिर्के सलामी’?

घटनाअनुसार सांसद आशा झा धार्मिक कार्यक्रमका सिलसिलामा रंगेली पुगेकी थिइन्। स्थानीय काली मन्दिरको दर्शनपछि उनी इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगेकी थिइन्। त्यही क्रममा प्रहरी कार्यालय परिसरमा विशेष स्वागतको व्यवस्था मिलाइएको थियो।स्रोतका अनुसार प्रहरी कार्यालयले औपचारिक सम्मानको तयारी गर्दै सांसदलाई पिर्कामाथि उभ्याएर सलामी ग्रहण गराएको थियो। सामान्य स्वागतभन्दा फरक शैलीमा गरिएको उक्त कार्यक्रमको भिडियो केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।भिडियो सार्वजनिक भएसँगै धेरैले प्रश्न उठाए—के सांसदलाई प्रहरी सलामी दिन मिल्छ? यदि मिल्दैन भने यस्तो निर्णय कसले गर्‍यो? र किन गरियो?यिनै प्रश्नले घटनालाई सामान्य स्वागतबाट राष्ट्रिय बहसको विषय बनायो।

सांसदको स्पष्टीकरण: “मैले सलामी मागेकी थिइनँ”विवाद चर्किएपछि सांसद आशा झाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेकी छन्। उनले आफूले कुनै पनि प्रकारको सलामी वा विशेष सम्मान माग नगरेको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार आफू धार्मिक भ्रमणका क्रममा रंगेली पुगेकी थिइन् र प्रहरीकै आग्रहमा कार्यालय गएको बताएकी छन्।

“म काली मन्दिर दर्शनका क्रममा त्यहाँ पुगेकी थिएँ। प्रहरी कार्यालयबाट आग्रह आयो, त्यसपछि म त्यहाँ गएँ,” उनले भनेकी छन्, “उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो। मैले त्यहाँ गएर अपमान गर्न सकिनँ। पाहुनालाई सम्मान गर्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार छ। त्यसैले मैले ग्रहण गरेँ।”उनले आफूले कुनै निर्देशन नदिएको र कार्यक्रमको स्वरूपबारे अग्रिम जानकारीसमेत नभएको दाबी गरेकी छन्।

तर आलोचकहरू सांसदको यो स्पष्टीकरणप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरूको तर्क छ—यदि सम्मान अस्वाभाविक र नियमविपरीत थियो भने जनप्रतिनिधिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्थ्यो।

प्रहरी नियमावलीले के भन्छ?

प्रहरी संगठनभित्र प्रोटोकल र सम्मानका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ। सामान्यतया प्रहरी सलामी सरकारी पदअनुसार निर्धारण गरिन्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई निश्चित औपचारिकता र मर्यादासहित सलामी दिने प्रावधान छ।तर प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रहरी कार्यालयमा औपचारिक सलामी दिने व्यवस्था भने विद्यमान नियममा उल्लेख छैन।प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार सांसद सम्मानित पद भए पनि प्रहरी परेड वा औपचारिक सलामी ग्रहण गर्ने अधिकार मन्त्रीसरह छैन।यही कारण रंगेलीको घटनालाई धेरैले “व्यक्तिगत खुसीका लागि गरिएको अतिरिक्त प्रदर्शन” को संज्ञा दिएका छन्।एक पूर्वडीआईजीका अनुसार, “सांसदलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, स्वागत गर्न सकिन्छ, भेटघाट गर्न सकिन्छ। तर औपचारिक सलामी गराउने विषय फरक हो। त्यो नियम र प्रोटोकलभित्र पर्नुपर्छ।”

किन सोधियो इन्स्पेक्टरसँग स्पष्टीकरण?

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले घटनाको प्रारम्भिक समीक्षा गरेपछि इन्स्पेक्टर बोगटीसँग लिखित जवाफ मागेको हो।प्रहरी स्रोतका अनुसार मुख्य प्रश्न दुईवटा छन्—माथिल्लो निकायलाई जानकारी किन गराइएन?नियममा नभएको सलामी कार्यक्रम किन आयोजना गरियो?यदि स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिए विभागीय कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ।प्रहरी संगठनले पछिल्लो समय व्यावसायिकता र तटस्थतामाथि जोड दिँदै आएको अवस्थामा यस्तो घटनाले संगठनको छविमा असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको बाढी

घटना सार्वजनिक भएपछि फेसबुक, टिकटक, एक्स र युट्युबमा हजारौं प्रतिक्रिया आएका छन्।कतिपयले यसलाई “चाकडी संस्कृतिको नमुना” भनेका छन् भने कतिपयले “राजनीतिक दबाबको परिणाम” भएको आशंका गरेका छन्।

विशेषगरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र सादगीको नारासहित उदाएको दलका सांसदले यस्तो सम्मान ग्रहण गरेको विषयलाई लिएर आलोचना अझ तीव्र देखिएको छ।धेरै प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका छन्—“पुराना दलका नेताले यस्तो गरेको भए रास्वपाले के प्रतिक्रिया दिन्थ्यो?”कतिपयले भने प्रहरीलाई दोष दिँदै सांसदलाई अनावश्यक विवादमा तानिएको टिप्पणी गरेका छन्।

रास्वपामाथि नैतिक दबाब

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतदेखि नै पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विरोध गर्दै आएको छ। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, शक्ति प्रदर्शन र विशेषाधिकारको विरोधलाई पार्टीले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो।त्यसैले आशा झासँग जोडिएको यो घटना राजनीतिक रूपमा अझ संवेदनशील बनेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार घटनाले कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

“यो भ्रष्टाचार वा अपराधको विषय होइन,” एक विश्लेषक भन्छन्, “तर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्ने दलका प्रतिनिधिले यस्ता प्रतीकात्मक विषयमा समेत सावधानी अपनाउनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ।”

प्रहरीभित्रको पुरानो रोग: ‘खुसी पार्ने संस्कृति’

प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि एउटा आरोप लाग्दै आएको छ—राजनीतिक व्यक्ति वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई खुसी पार्न आवश्यकताभन्दा बढी सम्मान देखाउने प्रवृत्ति।कहिलेकाहीँ स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, मन्त्री वा शक्तिशाली व्यक्तिको भ्रमणका क्रममा अत्यधिक स्वागत, फूलमाला, गार्ड अफ अनरजस्ता गतिविधि विवादमा पर्ने गरेका छन्।सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्तो संस्कृतिले प्रहरीको व्यावसायिक छविलाई कमजोर बनाउँछ।“प्रहरी कानुनको संस्था हो, व्यक्तिको होइन,” एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन्, “जब संगठनका अधिकारीहरूले नियमभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थाल्छन्, त्यसले गलत सन्देश दिन्छ।”

राजनीतिक प्रभाव कि व्यक्तिगत निर्णय?

घटनापछि उठेको अर्को प्रश्न हो—के यो निर्णय राजनीतिक प्रभावका कारण भएको थियो, वा इन्स्पेक्टरको व्यक्तिगत निर्णय?हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाबको पुष्टि गर्दैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि प्रारम्भिक रूपमा यसलाई स्थानीय तहबाट भएको निर्णयका रूपमा हेरेको छ।तर अनुसन्धान र स्पष्टीकरणपछि मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।यदि निर्णय व्यक्तिगत रूपमा गरिएको प्रमाणित भयो भने सम्बन्धित अधिकृतले विभागीय सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

रंगेलीको ‘पिर्के सलामी’ प्रकरण एउटा सामान्य स्वागत कार्यक्रमबाट सुरु भएर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको प्रोटोकल पालना, राजनीतिक व्यक्तित्वप्रतिको व्यवहार, जनप्रतिनिधिको आचरण तथा राज्य संयन्त्रको व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।सांसद आशा झाले आफूले सलामी नमागेको बताइरहेकी छन् भने प्रहरी संगठनले नियमविपरीत कदम चालिएको आशंकामा सम्बन्धित इन्स्पेक्टरसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। अब विभागीय छानबिनले यो घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी कसको हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ।तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ—सामाजिक सञ्जालको युगमा राज्यका कुनै पनि निकायले गरेका साना देखिने निर्णयसमेत सार्वजनिक परीक्षणबाट बच्न सक्दैनन्। रंगेलीको ‘पिर्के सलामी’ ले यही यथार्थलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।