काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजो प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको बताएपछि विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसलाई सदनको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
आज बैठक शुरू हुनुअघि बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई नसच्याएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने निष्कर्ष निकाल्यो । संयुक्त बैठक गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा गएका दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने वा कहाँ मिचिएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै बैठकमा अवरोध गरेका छन् ।
हिजै बेलुका परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रश–बोर्डर अक्युपेशन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो । तर सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र सीमा अतिक्रमण फरक कुरा भन्दै दलहरूले विरोध गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध संसदमा अवरोधसँगै सडकमा पनि प्रदर्शन भएको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले सडकमा प्रदर्शन गरेको छ भने कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसङ्घले पनि प्रदर्शन गरेको छ । विपक्षी दलहरूको मागबारे सत्तारूढ रास्वपा वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरू भएलगत्तै सबै विपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख डीपी अर्यालले आकस्मिक समयमा बोल्न समय दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर राखेको धारणाले नेपालीहरूको शिर निहुरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा नेपालले अरूको भूमि मिचेको धारणा राखेको भन्दै त्यसलाई सदनको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा ‘आत्मसम्पर्णवादको पराकाष्ठा’ देखिएको भन्दै सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु संशयपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राईले याे अभिव्यक्तिका कारण ’गहिरो लज्जाबोध’ भएको भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति सधैँ स्पष्ट, जिम्मेवार र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुखले सांसदहरूले राखेका विषयमा आफ्ना ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठकको कार्यसूचीमा सहभागी हुन अनुरोध गरे पनि विपक्षी सांसद्हरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि अवरोध कायम भएपछि बैठक भोलि दिउँसोसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।