प्रधानमन्त्रीको राडारमा पर्यटनमन्त्री, नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता सलग्न

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम (NAC) को रिक्त सञ्चालक सदस्य पदका लागि हालै गरेको सिफारिस प्रक्रियाले सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। "खुला प्रतिस्पर्धा" मार्फत योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने भनिए तापनि, छनोट भएका नामहरू र प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई लिएर विभिन्न सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रक्रियागत वैधता र नैतिक प्रश्न

मन्त्रालयले २७ जना आवेदकहरू मध्येबाट ५ जनालाई सिफारिस गरेको छ। प्रशासनिक रूपमा यो प्रक्रिया नियमसंगत देखिए तापनि, राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष रुचि र सम्भावित 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) ले यसको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। उड्डयन जस्तो प्राविधिक र संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक सामीप्यभन्दा व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा, वर्तमान छनोटले "विज्ञतामाथि राजनीतिक पहुँच" हाबी भएको आशंका उब्जाएको छ।

पारदर्शिताका लागि आह्वान: 'नम्बर' सार्वजनिक गर्न माग

यस प्रक्रियामा मन्त्री वा मन्त्रालयको कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह नरहेको पुष्टि गर्न अब एउटै विकल्प बाँकी छ— पूर्ण पारदर्शिता।

यदि यो छनोट विशुद्ध योग्यता (Meritocracy) मा आधारित हो भने, मन्त्रालयले निम्न विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनु न्यायोचित हुनेछ:

• मूल्याङ्कनका आधारहरू: उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र उनीहरूले बुझाएको व्यावसायिक कार्ययोजना (Business Plan) लाई कुन मापदण्डमा अङ्कन गरियो?

• तुलनात्मक नतिजा: छनोटमा परेका ५ जना र बाँकी २२ जना योग्य उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको विवरण।

• विज्ञ समितिको भूमिका: सिफारिस गर्ने समितिले कुन आधारमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र 'उपयुक्त' ठहर्यायो भन्ने स्पष्टीकरण।

निष्कर्ष

नेपाल वायुसेवा निगम अहिले चरम वित्तीय संकट र व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा हुने नियुक्तिहरूले संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्दछन्। मन्त्रालयले यदि अस्वीकृत भएका र छनोट भएका सबै उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्छ भने, यसले मन्त्री र मन्त्रालयको विश्वसनीयता मात्र बढाउँदैन, बरु भविष्यका लागि एउटा स्वच्छ लोकतान्त्रिक नजिर पनि कायम गर्नेछ।

अस्पष्टताले केवल आशंका र अविश्वास मात्र पैदा गर्छ। तसर्थ, सार्वजनिक निकायले गर्ने हरेक निर्णयको 'मेरिट' सार्वजनिक परीक्षणका लागि खुला हुनु पर्छ।