भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौं- आसन्न निर्वाचन आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले जिल्लाजिल्लामा कर्मचारी समेत खटाइसकेको छ । उम्मेदवार पनि जनतामाझ पुगिसकेका छन् । तर आफ्नो पोल्टोमा भोट पार्ने मुख्य औजार मानिने ‘घोषणापत्र’ भने उनीहरुको हातमा छैन ।
सोहीकारण नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा चुनिन मैदानमा उत्रिएका उनीहरु चटपटे बनाउनेदेखि भरिया बन्नेसम्मका चर्तिकला देखाउनमै मस्त छन् । तर यसरी एजेण्डाबिनै भोट माग्न घर टोलमा पुगेका उम्मेदवारमाथि न जनता खरो उत्रिएका छन् , न त उम्मेदवारमा प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ जानुपर्छ भन्ने चेत पसेको देखिन्छ ।
घोषणापत्र त्यस्तो प्रतिबद्धता हो, जहाँ दलले सत्ता प्राप्ति गरेमा लागू गर्ने योजना र प्रतिबद्धता समेटिन्छन् । योसँगै मतदाताले कुनै दल वा उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने आधार पनि सोही पत्रले तय गर्नुपर्ने हो ।
उसो त विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने पनि घोषणापत्र दलका लागि कर्मकाण्डी बनेको छ । न त्यसमा माटो सुहाउँदो योजना राखिन्छन्, न प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने परम्परा नै छ । ती वाचा कति पूरा भए भन्ने हेक्का समेत नगरी जनता फेरि मत दिन उत्साही बन्ने गर्छन् ।
यतिबेला दलहरु पुनः आसन्न निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउन जुटिसकेका छन् । दलका एजेन्डा हेरेर मत दिने संस्कार पूर्ण रूपमा विकसित नभए पनि, जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको देशको अवस्थालाई सुधार्न कुन दलले कस्तो दस्तावेज सार्वजनिक गर्छन् भन्नेमा भने पर्खाइ छ ।
यसैबीच २०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाएर मुख्य दल बनेको नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्नमा व्यस्त छ ।
कस्तो थियो कांग्रेसको गत निर्वाचनको घोषणापत्र ?
सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराइ जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिने उल्लेख छ । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै पासपोर्ट लगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने बताइयो । तर पटक–पटक सरकारको मुख्य हिंसा बन्दासमेत कांग्रेसका कुनै सांसद हुलाक सेवा सुधार गर्नेबारे बोलेनन् । सामान्य कामका लागि नागरिक घण्टौ लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता अझै पनि ज्यूँ का त्यूँ नै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा कांग्रेसलेकोखदेखि शोकसम्म नागरिकलाई साथ दिने प्रतिबद्धता गर्यो । जसमा युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन् शिक्षा, गर्भवतीलाई निःशुल्क पोषण, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान, विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्योपचार लगायतका विषय समेटिएको छ । तर यीसबै भोट तान्ने खोक्रा नाराका रुपमा सीमित बने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको, युवाले रोजेको ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइनेबारे २०७९ को समेटिएको छ । यति मात्रै होइन, उद्योग, पर्यटन यातायात सबै क्षेत्रमा गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारीको आयाम खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेस गठबन्धनकै सरकारले समेत रोजगारीको संख्या बढाउन देशमा उत्पादनमुखी काममा यथेष्ट लगानी गरेनन् । ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेपनि त्यो नारा भोट तान्नेमा मात्रै सीमित रह्यो ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईलाई थप उर्बर बनाउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाई आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।
तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार निर्णायक तहमा हुँदा पनि यी संरचना सम्पन्न त भएनन् नै, अझ धान रोप्ने महिना असारमै तराईलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
जेन–जी सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले तराईको लाइफलाइन मानिएका ती आयोजनाको काम नभएको भन्दै अधिकांस ठेक्का रुग्ण भन्दै तोडिदिए । मध्यपहाडी, हुलाकी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन राजमार्ग सम्पन्नगर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म पनि कुनै आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् ।
काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म पाँच वर्षभित्र सुरूङमार्ग बनाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरेको थियो । पछिल्ला तीन वर्षमा उक्त आयोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेनन् । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पक्की सडक र वडा–वडामा सडक, फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य गर्दै दिगो शहर विकासको दाबी गरेपनि काम भएनन् ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता विकास गर्ने दाबी गरेको कांग्रेसको घोषणा अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाटमा सीमित छ । अधिकांश नर्स विदेश पलायन भएको परिपेक्षका बाबजुद कांग्रेसले तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फुक्लो घोषणा गर्यो ।
त्यस्तै, सबै वडामा पुस्तकालय र इ–पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि कांग्रसले आधार खोजेको देखिएन । गठबन्धनबाट सरकारको बलियो मन्त्रालय अर्थको नेतृत्व गर्दासमेत उक्त कार्यक्रमका लागि अगुवाइ लिएन् ।
देशभरका लागि चौबीसै घन्टा टेलिमेडिसिसन, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण जस्ता विषयपनि उही औपचारिकतामा खुम्चिए । सरकारको आर्थिक बोझ कम गर्न करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्,आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने धारणा राखेको कांग्रेसले यसबारे पनि सदनमा अग्रसरता लिन सकेन ।
