मतदाता शिक्षाको अनिवार्यता : सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाताको जिम्मेवारी

सुशीला घिमिरे
लोकतन्त्रको मूल आधार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अर्थपूर्ण निर्वाचन हो। निर्वाचन केवल मत खसाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर जब खसेको मतको ठूलो अंश बदर हुन्छ, तब त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नेपालका पछिल्ला निर्वाचनहरूमा बदर मतको दर लगातार ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु र केही जिल्लामा ८ प्रतिशत नाघ्नुले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता र जिम्मेवार निकायहरूको तयारीमाथि चिन्ताजनक अवस्था देखाएको छ।मतदाता शिक्षाको अनिवार्यता, यसको महत्त्व, तथा यसमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र स्वयं मतदाताको भूमिका र जिम्मेवारी के–कस्ता हुनुपर्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र विश्लेषण आवश्यक भइसकेको छ।
मतदाता शिक्षा भन्नाले नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान विधि, मतपत्रको सही प्रयोग, आफ्नो मतको मूल्य र प्रभावबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने सचेतना कार्यक्रमलाई बुझिन्छ। यसको लक्ष्य मतदातालाई केवल मतदान गर्न प्रेरित गर्नु मात्र होइन, सही तरिकाले मत प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो।नेपालजस्तो बहुदलीय प्रणाली, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणाली प्रयोग हुने देशमा मतपत्र जटिल हुनु स्वाभाविक हो। विशेषगरी अशिक्षित, अर्धशिक्षित, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाताका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक शिक्षा नपुगेमा बदर मतको सम्भावना अत्यधिक बढ्छ।
बदर मतको अवस्था 
निर्वाचन आयोगकै तथ्यांकअनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खस्दा ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो दर केही घटेर ४.९६ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि त्यसयता पुनः बदर मत बढ्दो क्रममा छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा ६८ प्रतिशत मत खस्दा ५.१६ प्रतिशत मत बदर भयो भने २०७९ सालमा ६१ प्रतिशत मत खस्दा बदर मत झनै बढेर ५.१९ प्रतिशत पुगेको छ। अझ जिल्लागत रूपमा हेर्दा केही जिल्लामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुनु सामान्यजस्तै देखिन थालेको छ।
यो तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने मतदाता शिक्षामा गरिएको प्रयास या त पर्याप्त छैन, या प्रभावकारी छैन। यदि ५–८ प्रतिशत मत सही रूपमा खसालिन्थ्यो भने धेरै स्थानमा निर्वाचन परिणाम उल्टिन सक्ने अवस्था रहन्छ। हार्ने उम्मेदवार जित्ने र जित्ने उम्मेदवार हार्ने सम्भावना लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।
मतदाता शिक्षाको महत्त्व 
मतदाता शिक्षाको महत्त्व निम्न कारणले झनै बढेको छ , निर्वाचन प्रणालीको जटिलता , समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको मिश्रण , राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक संख्या र चुनाव चिह्न , सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने भ्रम र गलत सूचना , शिक्षाको स्तर र क्षेत्रगत असमानता यी सबै कारणले मतदाता शिक्षालाई सामान्य औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, रणनीतिक र दीर्घकालीन अभियान का रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, जसको प्रमुख जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको र १० लाख नमूना मतपत्र छापिसकेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अभियान थालिसक्दा समेत मतदाता शिक्षा अभियान सुरु गर्न ढिलाइ हुनु गम्भीर कमजोरी हो।अघिल्ला निर्वाचनमा बढी बदर मत भएका जिल्लामा विशेष ध्यान दिने आयोगको रणनीति कागजमै सीमित देखिन्छ। “कार्यविधि बनिरहेको छ” भन्ने जवाफ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गैरजिम्मेवार देखिन्छ।
आयोगले निम्न जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा  समयमै मतदाता शिक्षा अभियान  सञ्चालन , स्थानीय भाषा र सन्दर्भअनुसार सामग्री विकास , डिजिटल प्रविधि र प्रत्यक्ष घरदैलो अभियानको संयोजन , विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य अपाङ्गता भएका र विशेष समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ । 
मतदाता शिक्षा केवल निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन मिल्दैन। सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। शिक्षा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय बिना प्रभावकारी मतदाता शिक्षा सम्भव छैन।सरकारले नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममै समेट्ने , सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत निरन्तर सचेतना , स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका दिनु , बजेट समयमै निकासा र अनुगमन जस्ता कार्यमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरू बदर मत बढ्नुमा आयोगलाई मात्र दोष लगाएर उम्किन सक्दैनन्। वास्तवमा बदर मतको प्रत्यक्ष घाटा दल र उम्मेदवारलाई नै हुन्छ। एउटा जिल्लामा ८ प्रतिशत मत बदर हुँदा त्यसले नतिजामा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्छ।त्यसैले दल र उम्मेदवारले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत मतदान तरिका सिकाउने , चुनाव चिह्न र मत हाल्ने सही तरिका स्पष्ट गर्ने , भ्रम फैलाउने होइन, सचेतना बढाउने , अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गसम्म पुग्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
मतदाताको जिम्मेवारी
लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ। मतदाता स्वयंले पनि आफ्नो मतको मूल्य बुझ्नुपर्छ। “मत खसाले पुग्छ” भन्ने सोचले बदर मत बढाउँछ।मतदाताले मतदान अघि प्रक्रिया बुझ्ने , शंका लागे मतदान अधिकृतसँग सोध्ने , हल्ला र भ्रममा नपर्ने , आफ्नो मत सही रूपमा प्रयोग गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।यदि बदर मत घटेन भने , निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठ्ने , लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्ने , राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, नागरिक सहभागिता कमजोर हुने, जस्ता दीर्घकालीन असर देखिन सक्छन्।
मतदाता शिक्षा कुनै वैकल्पिक कार्यक्रम होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। बजेट छुट्याएर, नमूना मतपत्र छापेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन। समयमै, लक्षित र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने बदर मतको दर घट्ने होइन, झनै बढ्ने निश्चित छ।सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र स्वयं मतदाता—सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अन्यथा, बदर मतको भारी बोकेर हामी लोकतन्त्रको नाम मात्र जोगाइरहेका हुनेछौँ।