दागी उम्मेदवार दोहोरिँदा नागरिकमा निराशा

काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनपछि देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक चेतनाको लहर चलेको थियो। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, गुण्डागर्दी र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य हुने विश्वास आम नागरिकमा पलाएको थियो। विशेषगरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लिएर “अब पुराना गल्ती दोहोरिँदैनन्, दाग लागेका, मुद्दा खेपिरहेका र बदनाम व्यक्तिहरूले टिकट पाउँदैनन्” भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले नै ती आशामाथि पानी फेरिदिएका छन्। दागी, विवादास्पद र जनआक्रोश खेपिरहेका पात्रहरूलाई पुनः उम्मेदवार बनाइएको देखिएपछि दलहरू अझै पनि सच्चिन तयार छैनन् भन्ने यथार्थ उजागर भएको छ।

जेनजी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्र थिएन, यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको हुंकार थियो। सडकमा उत्रिएका युवाहरूले ‘नेता होइन, नीति चाहियो’, ‘भ्रष्टलाई होइन, इमानदारलाई अवसर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। ती नाराले दलहरूको कानमा घन्टी बज्ला, आत्मसमीक्षा गर्लान् र आगामी निर्वाचनमा सुधार देखिएला भन्ने आशा गरिएको थियो। तर दलहरूले टिकट वितरण गर्दा फेरि उही अनुहार, उही विवाद र उही पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्तिहरूलाई अघि सारे।

कतिपय उम्मेदवारहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनको दायरामा छन्, कतिपयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन्, त कतिपयलाई स्थानीयस्तरमै गुण्डा, माफिया वा डरत्रास फैलाउने पात्रको रूपमा चिनिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै प्रमुख दलहरूले “जित्न सक्ने उम्मेदवार” को नाममा टिकट दिएको देख्दा नागरिकमा आक्रोश र निराशा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—दलहरूले फेरि पनि सिद्धान्तभन्दा अंकगणितलाई प्राथमिकता दिए। ‘कसले जित्छ ?’ भन्ने प्रश्न ‘कसले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छ ?’ भन्दा माथि राखियो। यसले देखाउँछ कि दलहरू अझै पनि अल्पकालीन लाभमा अल्झिएका छन् र दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारप्रति गम्भीर छैनन्।

सामान्य मतदाताको प्रतिक्रिया झनै कडा छ। “हामीले आन्दोलन गरेर के पायौं ? अनुहार फेरिएन, सोच फेरिएन,” एक युवाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यस्तै प्रतिक्रिया सडक, चिया पसल र सार्वजनिक बहसहरूमा सुनिन थालेको छ। नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन्—यदि आन्दोलन, चेतावनी र दबाबपछि पनि दलहरू सुध्रिँदैनन् भने सुधार कहिले हुन्छ ?

दलहरू भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरू “आरोप लाग्दैमा दोषी ठहरिँदैन”, “अदालतले फैसला नगरेसम्म निर्दोष मान्नुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सार्छन्। यो तर्क कानुनी रूपमा सही देखिए पनि नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले कमजोर मानिन्छ। किनभने राजनीति केवल कानुनको सीमाभित्र मात्र होइन, नैतिकताको उच्च मापदण्डमा पनि चल्नुपर्ने क्षेत्र हो।

अर्कोतर्फ, टिकट वितरण प्रक्रियामै पारदर्शिता नहुनु अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। बन्द कोठाभित्र सीमित नेताहरूले गरेको निर्णयले योग्य, इमानदार र नयाँ अनुहारहरू पन्छाइएका छन्। यसले गर्दा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ।

विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गरेनन् भने यसको असर निर्वाचन परिणाममा मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमै पर्न सक्छ। मतदातामा “सबै उस्तै हुन्” भन्ने धारणा बलियो हुँदै गयो भने लोकतान्त्रिक सहभागिता कमजोर हुने खतरा छ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा अझै मरेको छैन। त्यो ऊर्जा अहिले प्रश्नको रूपमा उभिएको छ—“के हामी फेरि चुप लागेर दागी प्रतिनिधिलाई स्वीकार गर्ने ?” यदि नागरिकले सचेत निर्णय गरे, मतमार्फत सन्देश दिए भने दलहरूलाई ढिलोचाँडो सुध्रिन बाध्य बनाउने सम्भावना अझै बाँकी छ।अन्ततः यो निर्वाचन केवल सिटको लडाइँ मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको परीक्षा हो। दलहरूले जनआन्दोलनबाट पाठ सिके कि नसिके भन्ने मूल्यांकन यहीँ हुनेछ। यदि फेरि पनि दागी उम्मेदवार जितेर संसद् छिरे भने त्यो केवल दलहरूको जीत होइन, जनआन्दोलनको हारको रूपमा इतिहासमा लेखिन सक्छ।