भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य जग्गा हिनामिना गरिएको आरोपमा पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्कीसहित चार जना प्रतिवादीविरुद्ध पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा तथा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित बहुमूल्य जग्गा लिज प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी र सम्भावित बदनियतको संकेत गर्दछ। एक रोपनी १४ आना जग्गाबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने रकम ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्रस्ताव हुँदाहुँदै त्यसलाई घटाएर करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमै सम्झौता गर्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा पनि नीतिगत र नियतगत प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
तत्कालीन सचिव र सहसचिवजस्ता उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू स्वयं प्रतिवादी बन्नु प्रशासनिक संयन्त्रभित्रैबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको आशंकालाई बलियो बनाउँछ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासको अभाव देखाउँछ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सम्झौता नियमसङ्गत नभएको र ठगी भएको निष्कर्ष निकाल्नुले यो प्रकरण केवल नीतिगत गल्ती नभई आपराधिक प्रकृतिको भएको संकेत गर्दछ। निजी कम्पनीसँगको सम्झौतामा राज्यको हितलाई बेवास्ता गरिएको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित बहुमूल्य जग्गा लिज प्रकरणमा दर्ता भएको ठगी मुद्दाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारी निर्णय प्रक्रियाको वैधता र पदाधिकारीहरूको दायित्वसम्बन्धी गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कुनै व्यक्तिले छलकपट वा बदनियतपूर्वक झुक्याई आर्थिक लाभ लिने वा अरूलाई हानि पु¥याएमा ठगीको कसुर मानिन्छ। यस प्रकरणमा नेपाल ट्रस्टले पाउनुपर्ने ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई बेवास्ता गर्दै करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्नु राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याउने कार्य भएको देखिन्छ। सीआईबीको अनुसन्धानले सम्झौता नियमसङ्गत नभएको ठहर गरेकाले ठगीको तत्व पूरा भएको दाबी अभियोजन पक्षले गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।
तत्कालीन सचिव र सहसचिवजस्ता उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हुन्छ। निजामती सेवा ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रस्ट ऐनको मर्मविपरीत गई निर्णय गरिएको भए त्यसले आपराधिक उत्तरदायित्वसमेत सिर्जना गर्दछ। पदको दुरुपयोग गरी निजी पक्षलाई फाइदा पु¥याइएको पुष्टि भएमा यो गम्भीर कसुरका रूपमा अदालतले हेर्नेछ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइनु कम्पनीमार्फत पनि ठगीको कसुर हुनसक्ने कानुनी मान्यतालाई पुष्टि गर्दछ। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) बाट कसुर भएको अवस्थामा कम्पनी र जिम्मेवार पदाधिकारी दुवैलाई दायित्व तोक्न सकिन्छ। यसले कर्पोरेट जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँछ।
पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिनु राज्यलाई भएको अनुमानित क्षतिको आधारमा गरिएको हो। अदालतले दोषी ठहर गरेमा सो बराबरको बिगो असुली, जरिवाना तथा कैद सजायसमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, राज्यको सम्पत्तिमा भएको क्षति पुनःपूर्ति गराउने आदेश दिन सक्ने अधिकार अदालतसँग रहन्छ।
यस मुद्दाको फैसला सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका निर्णय आपराधिक दायराभित्र पर्न सक्छन् भन्ने सन्देशले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानुनी सावधानी बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस मुद्दाले भविष्यमा नेपाल ट्रस्टजस्ता संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्न, स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रियामा कडा निगरानी आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ। साथै, अदालतको फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासनप्रति राज्यको प्रतिबद्धता कति मजबुत छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ।यो मुद्दाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, पदको जिम्मेवारी र कानुनी जवाफदेहिताको विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
