बैशाख ११, २०८३ / 2026-04-24
मकवानपुर – हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा राजस्व सङ्कट देखिएको छ । हरेक वर्ष असारको नगरसभाबाट नागरिकले तिर्ने कर रकम वृद्धि गर्दा पनि अवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अपुग भएको छ । नागरिकले तिरेको कर रकमबाट विकास होइन, तलबमै सकिएको छ । र अझै अपुग भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हेर्ने हो भने हेटौँडाका १९ वटा वडा कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर सङ्कलन भएको छ । तर विभिन्न बहानामा नियुक्त गरिएका २ सय ६७ जना करार र ज्यालादारी कर्मचारीको तलबमै ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति, करार प्रणालीको दुरुपयोग र कानून विपरीत महँगी, स्थानीय तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरण भएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपमहानगरको सबै क्षेत्रबाट उठ्ने कुल आन्तरिक राजस्वको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीको पारिश्रमिक र भत्तामा खर्च भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७५ सालमा स्वीकृत दरबन्दी २ सय ३१ रहेकोमा त्यसपछिका सर्वेक्षणहरूबाट दरबन्दी क्रमशः ५ सय ५० र अहिले ७ सय ४५ जनामा पुर्याइएको छ । तर महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थायी २ सय ८७ र करार तथा ज्यालादारी २ सय ६७ गरी जम्मा ५ सय ५४ जना कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् ।
करार र ज्यालादारीका कर्मचारी धेरै हुँदा ठूलो राजस्व रकम खर्च भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामीलाई पनि लागेको हो । यतिका धेरै करारका कर्मचारी हुँदा राजस्व रकमले समस्या भोग्नुपरेको छ । अब यसलाई हामी नियन्त्रण गर्दै जानेछौँ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने उहाँकाे भनाइ छ ।
