बैशाख ७, २०८३ / 2026-04-20
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) भ्रमको खेती गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ६ बुँदा उल्लेख गर्दै बालेन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिएका हुन् । उनले सरकारले भ्रमको खेती गरेको भन्दै कटाक्षसमेत गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सरकारले भने महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने गरेको आरोप लगाएको छ । यो आरोप–प्रत्यारोपबीच काठमाडौंका मेयर बालेनको प्रतिक्रिया आएको हो ।
बालेनले आफूले २ कार्यकारी प्रमुखलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कारण हटाएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो ? दुई जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर । हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौं । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले दुई जना भ्रष्टलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्ति नै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौंमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ती दुई जनामध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउँदैन थियो त ?’ उनले भनेका छन् ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने कुरा लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको बताए । ‘सरकारले आफूमातहतका एक जना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सीडीओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनुपर्ने ?’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै, भ्युटावरको नक्सापास आफूले नदिएको भन्ने आरोप’bout खण्डन गर्दैै बालेनले मेयरले नक्सापास नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अनुसार नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुने भन्दै नक्सापास गर्न बसेको व्यक्तिले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
मेयर बालेनले ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने भ्रम फैलाइएको’bout भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ती नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहीसमेत गरेको छैन, बरु उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनुपर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आएपछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।’ आजको राजधानी दैनिकबाट
