तेह्र अर्ब सकियो जलसम्पदा कुरूपै

काठमाडौँ । ऐतिहासिक सभ्यता र मौलिक सांस्कृतिक विशेषतायुक्त काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको सफाइ र सौन्दर्यका नाममा १३ अर्ब रुपियाँ बगिसक्यो तर यी जलसम्पदालाई अझै ढलसरह व्यवहार गरिएको छ । जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म हुने नदी र खोलामा मानव मलमूत्रसहितको ढल सीधै मिलाउँदा जलसम्पदा ढलमतीमा परिणत हुन पुगेका छन् । 

२०५० को दशकसम्म सामान्य अवस्थामै बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, रुद्रमती अर्थात् धोबी खोला, टुकुचा, चखुँचा, यज्ञमती, हनुमन्ते, गोदावरी, महादेव खोलासहितका जलसम्पदा तीन दशकको अवधिमा ढलमै परिणत भएका हुन् । 

कुनै जलसम्पदामा नुहाउन योग्य पानी छैन । त्यसमाथि बागमती नदीसहित अन्य सबै खोलामा अहिले पनि घरबाट निस्किने फोहोर पानी मिसाइएको छ, जसका कारण हिउँदमा नदी र खोला आसपासका क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । 

महानगरभित्रै नदीमा ढल

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ मा बागमती नदीमा सीधै ढल मिसाइएको छ । गौरीघाटस्थित बागमती नदीमा फोहोर पानी मिसाउन पक्की पर्खाल बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार काठमाडौँ महानगरसँगै गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ मा पनि बागमती नदीमा ढल मिसाइएको छ ।  

उहाँले अव्यवस्थित सहरीकरणको चेपुवामा नदी र खोला परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नदी र खोलालाई ढलरहित बनाउन प्रयास भए पनि यो अभियान सार्थक हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा तीन ठाउँ र ललितपुरका पाँच ठाउँमा बागमती नदीमा ढल मिसाएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरबाट ढल लान नमिल्ने भएकाले गौरीघाटको ढल व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । कतिपय स्थानमा नयाँ ढल निर्माण गरिएको स्थानभन्दा तल पहिल्यै ढल भएकाले नयाँले काम गरेन ।”

आयोजना निर्देशक भण्डारीका अनुसार घर निर्माण गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनै पर्ने भए पनि लापरबाहीपूर्ण रूपमा ठाउँ ठाउँमा सीधै नदीमा ढल मिसाइएको पाइन्छ । उहाँले धोबीखोला अर्थात् रुद्रमतीमा मात्रै १८ ठाउँमा ढल मिसाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नदी खोलालाई शुद्ध बनाउनका लागि राज्यका निकायबाट प्रयास भइरहेको छ तर अब अझै समय लाग्छ ।”

कानुनी रूपमै दण्डनीय

काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थापना २०५२ सालमा भयो । त्यसभन्दा अघि नगरपालिका हुँदा सहरीकरण सुस्त थियो । प्रकृति संरक्षणविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माका अनुसार नगरपालिका रहँदा नदीमा सीधै ढल मिसाइदिएको र महानगरपालिका भएपछि पनि यसले निरन्तरता पायो । 

उहाँले भन्नुभयो, “महानगरपालिकाले नदी, खोला शुद्धीकरण गर्नु पर्छ । सामान्यतया बागमती नदी जस्ता सभ्यता बोकेका नदीमा ढल अभियान चलाएको बेला र सर्वोच्च अदालतले पनि मलमूत्र नमिसाउनू, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नू भनेर फैसला गरेको छ तर राज्यका निकायबाट यसको बर्खिलाप गर्दै बागमतीलाई ढलमा परिणत गर्न सहयोग हुने काम हुँदै आएको छ ।” 

उहाँले नदी फोहोर हुँदा पानीमा बस्ने प्राणीहरूको चक्र नै सकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधानले पनि स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मको संस्कार नै खोला नदीमा गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै नदीको संरक्षणको दायित्व महानगरलाई प्रदान गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐनले फोहोर गर्न पाइँदैन र गरे दण्डनीय भनेको छ । त्यसैले नदीमा ढल मिसाउने काम कानुनकै बर्खिलाफ हो ।” आजको गोरखापत्र दैनिकबाट