संसद्को कार्यसूचीमै परेन सरकारको अध्यादेश

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दलसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकार नै अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछाडि हटेको हो ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरिएन । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले मात्र राष्ट्रिय सभामा समर्थन गरे पनि अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । तर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशको पक्ष कि विपक्षमा उभिने’बारेमा निर्णय गर्न नसक्दा संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछाडि हटेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । संघीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश’बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्को गणपूरक संख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताए ।

अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ भइरहेको ’बारेमा जसपा अध्यक्ष यादवले आफूहरूले सरकारमा जानका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको जनाएका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि यादवले अध्यादेशबारे पार्टीले धारणा बनाइनसकेको र संसद्को कार्यसूचीमा चढ्नेबित्तिकै निर्णय सार्वजनिक गरिने बताए । ।

अध्यादेशलाई देखाएर जसपाले सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा यादवले यस्ता फोहोरी र फटाहा कुरा गर्ने मान्छेको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं, हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन ।’

जसपाको कारण नभई सरकारकै कारण अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा चढ्न नसकेको यादवको टिप्पणी छ । ‘कसैले कामचलाउ भन्छन्, कसैले सबै छन् भन्छन्, विज्ञको सुझाव लिएर हामी निर्णय लिन्छौं, हामीले खाली धारणा बनाउँदै छौं, हाम्रो सोच सकारात्मक छ, क्रियटिभ रूपले हामी देश र जनताको पक्षमा सोच्दै छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने । सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै आफूहरूले निर्णय गर्ने हुँदा अहिले पार्टी धेरैजना विज्ञसँग छलफलमा रहेको यादवले जानकारी दिए ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति लक्षित गर्दै अरूले अध्यादेश ल्याउँदा चोरबाटो हुने र आफूले ल्याउँदा मूलबाटो हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले कांग्रेसले विषय र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने गरेको जिकिर गरे ।

‘हिजो प्रतिपक्षमा छँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएका बेला जुन अध्यादेशका विरुद्ध संवैधानिक परिषद् भत्कनेगरी आएको अध्यादेशको कांग्रेसले विरोध गरेको सम्झना छ,’ शर्माले भने, ‘कुनै अध्यादेशलाई विरोध नगरेको र शान्त ढंगले सघाएको कुरा देशलाई कमै सम्झना छ ।’ उनले गत २८ वैशाखमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लगानी सम्मेलनसम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको स्मरण गरे । उनले अहिले आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा विवादास्पद विषय भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनेगरी जानुपर्ने बताए ।

यसैबीच, सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रसँग सहयोग नमागेको जनाएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सहयोग मागेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बर्षमान पुनले खुलासा गरेका थिए । तर, एमाले महासचिव पोखरेलले पुनलाई अध्यादेश पारितका लागि सहयोग माग्ने उद्देश्यले फोन नगरेको जनाएका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको कुरालाई महासचिव पोखरेलले खण्डन गरेका हुन् । उनले सो अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगको याचना भनेर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट