बालश्रम अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा

काठमाडौँ । पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा ११ वर्षीय निखिललाई कलङ्कीबाट रात्रिबस चढ्ने यात्रुलाई पानीको बोतल र पत्रु (फास्टफुड) खानेकुरा बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । साँझ (५:३० देखि ९:०० बजे) साहुको पसल बन्द नहुन्जेलसम्म पसलका कुरकुरे, चिजबल, लेज, इमली, पुष्टकारी, पानीलगायत सामान बसभित्रै गएर यात्रुलाई बिक्री गर्नु निखिलको दैनिकी हो । बर्दियाबाट आएका निखिलले बस बसमा लगेर सामान बिक्री गरेबापत दैनिक २०० देखि २५० रुपियाँ पाउनुहुन्छ । सामान बिक्री गर्ने होडबाजी गर्दा कहिलेकाहीँ उहाँले साथीबाट कुटाइ पनि खानुपरेको छ ।

कलङ्कीनजिकै बस र मोटरसाइकल मर्मत ग्यारेजमा काम गर्ने चङ्खे (साहुले बोलाउने नाम) लाई यो चिसोमा समेत बस, मोटरसाइकलको टायरमा हावा भर्न र सफाइ गर्न व्यस्त हुनु पर्छ । मासिक १५ हजार तलब पाउने गरेका चङ्खेलाई पढ्ने मन भएर पनि परिवारको गरिबीले गर्दा नौ वर्षदेखि नै यो काम गर्नुपरेको छ । विगत चार वर्षदेखि ग्यारेजमा चङ्खेलाई रातबिरात जुनसुकै बेला ग्राहकले बोलाएपछि काम गर्नु पर्छ । निखिल र चङ्खे जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम गर्नेको सङ्ख्या नेपालमा ठुलो छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन–२०५६ मा निखिल र चङ्खेको कामलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ ।

यस ऐनमा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बाल भरियालाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनेर उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न निर्माण गरेको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) मा २०७९ सालसम्म निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर निखिल र चङ्खेजस्ता बालक जोखिमपूर्ण श्रममा भइरहनुले सरकारको लक्ष्य असफल भएको पुष्टि हुन्छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यसाथ बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो तर सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो । बाल श्रमिकको स्थिति हेर्दा दोस्रो पटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना पनि सफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुसार सरकारले २०७९ सालमै निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने भने पनि २०८१ सालको अन्त्यमा पनि सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक बालश्रममा केही कमी आए पनि गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट