भाद्र १, २०८३ / 2026-08-17
काठमाडौँ । सामान्यतः नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई सक्दो बढी काममा लगाउने नीति सबैतिर अपनाइन्छ तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अहिले उक्त मान्यताविपरीत नयाँ कर्मचारीलाई कामै नगर्ने निकायमा खटाइरहेको छ । यसको उदाहरण हो, लोक सेवा आयोगबाट नयाँ सिफारिस भएका जनरल समूहका इन्जिनियरलाई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाइएको छ ।
जिससले आफैँ केही काम गर्दैन, अरू निकायले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्छ । अनुगमन गर्नका लागि लामो समय काम गरेका अनुभवी इन्जिनियर आवश्यक पर्नेमा उल्टो कोरा जनशक्ति पठाएर बेकम्मा बनाइएको छ ।
यस्तै अवस्था स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको हकमा पनि देखिएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम सकेका नयाँ अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउँदा स्थानीय तहको नतिजा कमजोर बन्दै गएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा भर्खर नयाँ नियुक्ति लिएका प्रशासन सेवाका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरिङ सेवाका नयाँ कर्मचारीलाई जिल्ला समन्वय समितिको कामकाज गर्न खटाउँदा यस्तो अवस्था बनेको हो ।
स्थानीय तहभित्रको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नियमित सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्लाभित्रका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यालयको संस्थागत क्षमताको अनुगमन गर्ने प्राविधिक इन्जिनियर दुवै पदमा अनुभवविहीन नयाँ कर्मचारी हुँदा समग्र स्थानीय तहको नतिजा कमजोर बन्दै गएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा नयाँ कोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह कमजोर भएको औँल्याउँदै आएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरका नयाँ सिकारु अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा समग्र विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्र नै कमजोर भएको बताउनुभयो । अहिले मात्र नभएर गत सात वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नयाँ सिकारु शाखा अधिकृतलाई कामकाजका लागि खटाउँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकाका शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा कतिपय नगरपालिकामा पनि शाखा अधिकृतलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले जिससमा प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर नहुँदा अनुगमन कार्य फितलो भएको भन्दै गत भदौमा ५५ जना नयाँ इन्जिनियरलाई जिल्ला समन्वय समितिमा कामकाजका लागि खटाएको थियो । नयाँ इन्जिनियरले अनुगमनभन्दा नयाँ काम गर्न बढी रुचि राख्ने र उनीहरूको ऊर्जा पनि त्यसैमा बढी खर्चनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “नयाँ भर्खरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउँदा विकास खर्च समयमा नै हुन नसकेको र भएका खर्च पनि प्रभावकारी भएका छैनन् ।”
स्थानीय तहमा कोरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिससमा कोरा इन्जिनियरलाई खटाउँदा कतिपय स्थानीय तहको समयमा नै बजेट खर्च हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा पनि कतिपय स्थानीय तहको विकास खर्च ६० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यस्तै असार महिनामा मात्र चारदेखि छ महिना बराबरको बजेट खर्च हुने गरेको र समग्रमा स्थानीय तहको सुशासन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
