आश्विन १६, २०८३ / 2026-10-02
कोरिया। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योएलले देशमा आपतकालीन 'सैनिक शासन' को घोषणा गरेका छन्। यसलाई मार्शल कानूनको घोषणा पनि भन्ने गरिएको छ। उनले राति अप्रत्याशित टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत यो निर्णयको जानकारी दिएका हुन्। युनले यो कदम उत्तर कोरियाका साम्यवादी शक्तिहरूबाट देशलाई बचाउन र राज्यविरोधी तत्वहरूलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति युन सुक योएल २०२२ मा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका हुन्। उनले "पिपल पावर पार्टी" का तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै विपक्षी उम्मेदवार ली जाए-म्युंगलाई ०.७ प्रतिशतको झिनो अन्तरले पराजित गरेका थिए। यो परिणाम १९८७ मा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सुरु भएयताकै सबैभन्दा नजिकको थियो।
युन आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न विवाद र आलोचनाहरूको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी उनकी श्रीमतीमाथि स्टक हेरफेरको आरोप र महँगो डायर ब्रान्डको ब्याग लिएको विवादले चर्चा पाएको थियो। गत महिना युनले यस सम्बन्धमा माफी माग्दै श्रीमतीले राम्रो व्यवहार गर्नु पर्ने स्वीकार गरेका थिए।
युनले हालैको सम्बोधनमा मार्शल कानून लागू गर्नुपर्ने कारण बताउँदै, प्रजातान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्न र उत्तर कोरियाको पक्षधर शक्तिहरूलाई हटाउन यो कदम अनिवार्य भएको जनाएका छन्। यद्यपि उनले यस कानूनले कुन-कुन विशेष कदमहरूमा असर गर्नेछ भन्ने स्पष्ट गरेका छैनन्।
मार्शल कानून विशेष परिस्थितिमा सेनाले अस्थायी रूपमा नागरिक प्रशासनलाई विस्थापित गर्ने कानूनी व्यवस्था हो। यसको कार्यान्वयनले नागरिक अधिकारहरूमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भने सैन्य प्रशासनको विस्तार हुन्छ। यद्यपि, यो सामान्यतया अस्थायी मानिन्छ, तर यसको अवधि अनिश्चित हुन सक्छ।
