जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौँ - नेकपा एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी भवन निर्माणका लागि जग्गा दान लिएपछि यसको सर्वत्र चर्चा र आलोचना भएको छ। पार्टीभित्रै पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले आलोचना गरेका छन्। पार्टीले व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएको विषयमा आलोचना गर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। यसबाट एमाले दानको जग्गाबाट पछि नहट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
तर एमालेलाई गुरुङबाट त्यो जग्गा कसरी प्राप्त भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। उनले एक विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एमालेबाट भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएपछि आफूले जग्गासहित भवन उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
बल्खुस्थित एमाले पुरानो पार्टी कार्यालय क्षेत्रमा खोलाको मापदण्डअनुसार नयाँ भवन बनाउन नमिल्ने भएपछि जग्गा खोज्ने क्रममा व्यापारी दीपक मल्होत्राको जग्गा किन्ने तयारी भएको थियो।
गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाइदिने निर्णय गर्नुअघि एमाले नेताहरूले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेका थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले पार्टी निकट नेताहरूलाई जग्गा खोज्न भनेका थिए। सुरुमा बल्खुकै जग्गामा तीन रोपनी थपेर त्यहीं पार्टी कार्यालय बनाउने तयारी थियो। त्यसका लागि स्थानीय बासिन्दाको तीन रोपनी जग्गा लिने तयारी भयो। त्यही बेला नदीकिनारबाट २० मिटर जग्गा छोडेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला चर्चामा आयो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसहित एमालेका नेताहरूले जग्गा नापजाँच गर्दा अपुग हुने देखियो। ‘बल्खुमा जग्गा आफ्नै थियो, सँगैको तीन रोपनी जग्गा मिलाएर त्यहीँ भवन बनाउने भनिएको पनि हो तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पढेपछि त्यहाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था भएन। विकल्प खोज्न बाध्य भइयो’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।
सर्वोच्च अदालतले बागमतीसहित उपत्यकाभित्रका नदी, खोलाकिनारबाट दुवैतिर २०/२० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यो फैसलासँगै सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी, खोलाकिनारबाट २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेर सर्वोच्चको आदेशअनुसार नदी/खोलाकिनारमा बनाइने कुनै संरचनाको नक्सा पास नगर्ने जानकारी गराएको थियो। सर्वोच्चको यही फैसलाले गर्दा एमालेका लागि बल्खुमा भवन बनाउन जग्गा अपुग भएको थियो। आजको नागरिक दैनिकबाट
