बार नेतृत्वप्रति चरम असंन्तुष्टि

काठमाडौं । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती दावी गर्ने नेपाल बार एशोसिएशन आफै वीचमा कलहमा फसेको छ ।
बार पूर्ण रुपमा एकताबद्ध छ, अन्दोलनमा २२ हजार कानून व्यवसायीको साथ र समर्थन छ भनी दावी गर्ने नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको धरातल खुस्केको उनकै कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु त्रय उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु समेत–८ जनाको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रबाट देखिन्छ । 
कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि लगाईएको मुद्दाको विरोधमा बार अध्यक्ष र महासचिवले निकालेको विज्ञप्तीका सम्बन्धमा फरक मत रख्दै बार कार्यसमितिकै २ पदाधिकारी सहित ७ जना तथा आफ्नै मातहतका एकाई बारहरुले समेत अध्यक्ष महासचिवको विज्ञप्तीप्रति असहमती व्यक्त गर्दै अलग्गै विज्ञप्ती निकालेको अवस्था थियो । 
सो घटना पश्चात आफूहरु सच्चिएर जाने बार अध्यक्ष महासचिवको प्रतिबद्धता पश्चात केही सहजता होला भनेपनि अन्य बार पदाधिकारी सदस्यलाई कुनै जानकारी नदिई छदमभेदी शैलीमा निहित स्वर्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले आफुले भनेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न पहल गरिदिन कानून मन्त्री अजय चौरसियासँग गुहार माग्न पुगेका बार अध्यक्ष, महासचिव लगायतको भेट पश्चात बारका अन्य पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरुमा थप संशय पैदा गरेको छ ।
बारको २०८१ जेष्ठ ४, ५ र ६ गते काठमाडांैंमा सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष महासचिवले संस्थागत निर्णय नगरी व्यक्तिगत निर्णयको आधारमा सम्मेलन सञ्चालन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्वमा वञ्चित गरिएको भन्दै नेपाल बार एशोसियनका पुर्व उपाध्यक्ष एवम् महिला समितिका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्त उषा मल्ल पाठकले सार्वजनिक रुपमै सम्मेलन बहिष्कार गरेकी थिईन । सम्मेलनमा समावेशी प्रतिनिधित्व, सबै पक्षको समान सहभागिता र अपनत्व महसुस गराउन बारका अध्यक्ष महासचिवको कार्यशैलीले अबरुद्ध गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । सम्मेलन आयोजना सम्बन्धि आर्थिक समिति सदैव नेपाल बार एशोसियसन. कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा गर्ने प्रचलन रहि आए पनि त्यसलाई बढो चतुर्यताका साथ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बार अध्यक्षले आफ्नै नेतृत्वमा आर्थिक समिति गठन गरी एकलौटी रुपमा सम्पूर्ण सम्मेलनको खर्च खटन पटन गरी आफ्नो ठाडो निर्देशनमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन लगाउने गरेको र भुक्तानी दिन आनकानी गरेमा जागिर खाईदिने धम्की दिदै भुक्तानी दिने गरेको रहस्य खुल्न आएको छ । 
अध्यक्ष महासचिवले एक्कासी २०८१ भद्रौ १२ गते न्याय परिषद्लाई सशोधित न्याय परिषद् नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति गरे बार सशक्त प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिँदै बार अध्यक्ष र महासचिवद्वारा हस्ताक्षर गरी  एकाएक विज्ञप्ती निकालेकोमा पुनः भाद्र १६ गते देशै भरीका बार एकाई तथा कानून व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरे पनि केही स्थानमा मात्र आन्दोलिन भएको पाइयो । लगत्तै भाद्र १७ गते सर्वोच्च अदालतबाट नियमावली संशोधन समाधान कार्यदल गठन भएको जानकारी पाउँनासाथ आन्दोलन स्थगन गर्दै आफैले आफैलाई सो कार्यदलमा बस्न लालाईत रहेको प्रदर्शन गर्दै स्वयम् सो नियमावली संशोधनमा हस्ताक्षर गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्य राम प्रसाद भण्डारी रहेको कार्यदलमा प्राङन्यायको सिद्धान्तको समेत हेक्का नराखी जादा परिणाम आफ्नो हातमा आउँदैन भन्ने स्वतः जानकारीमा लिने विषयप्रति पनि बार नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । पछि भद्रौ २८ गते आफूहरुले फरक मत राखी प्रतिवेदन बुझाएको भने पनि त्यो प्रतिवेदनको आफैले नपाएको भन्दै आन्दोलनको एक नारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी भन्ने नै राखिएको थियो । पुनः आश्विन ९ गते महासचिवद्वारा विज्ञप्ती जारी गरी आन्दोलनको घोषण गरेको अवस्थामा बार अध्यक्ष घिमिरेले सार्वजनिक रुपमा आफूसँग कुनै प्रमाण नै नभई सस्तो लोकप्रियताकोलागि स्टनबाज गर्दै हिसाव किताव मिलान गर्न न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति उपर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भई कार्तिक १ गते पेशी तोकिएको अवस्था छ । आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै २०८१ असोज १२ गते बोलाईएको बैठक स्थगन गरी पुनः मिति २०८१ अशोज १७ गते अध्यक्ष घिमिरेका विरुद्धमा लगाईएको मुद्दाका विषय समेतमा छलफल गर्न भनी नेपाल बार एशोसियसन बैठक कक्षमा बोलाईएकोमा नेपाल बार एशोसियसन अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेका विरुद्धको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने र अदालतलाई संयमता अपनाउदै मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्ने प्रायसः पदाधिकारी सदस्यको एकमत रहँदा रहँदै पनि बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा स्वयं् सचिवालाय सदस्यले अन्य पदाधिकारी सदस्यलाई लक्षित गरी आफू एक विद्वान र कार्यसमिति सदस्य भएको विर्सी मर्यादा नाघी अपशब्द प्रयोग गरेबाट आक्रोशित भई झण्डै झण्डै हात हालाहालको स्थिति पैदा भएको कारण तत्काल बैठक विध पद्धति अनुसार चलाईयोस् र फरक मत राख्नेको मतको कदर गरियोस् भन्ने पक्ष आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरी बाहिरिएको तथ्य निजहरु बाहिरिएर अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी जारी ध्यानाकर्षणबाट देखिन्छ । उक्त ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ बैठकमा स्वयम् सचिवालय सदस्यबाट हामीहरुप्रति लक्षित गर्दै मानमर्दन हुने गरी अपशव्द प्रयोग गर्दा समेत बैठकका अध्यक्षज्यूबाट उक्त कार्यलाई रोक्ने तर्फ नेतृत्वदायी भूमिका वहन नगरी मुकदर्शक भई बसेबाट हामीहरुलाई अपहेलित गर्ने कार्य भएको छ । यस्ता अशोभनीय र निन्दनीय कार्यको घोर निन्दा एवं भात्सना गर्दछौं । साथै नेपाल बार एशोसियसन कार्यसमितिको संस्थागत निर्णय वेगर एकलौटी रुपमा नेतृत्व तहबाट पटक÷पटक विज्ञाप्ती निकाल्ने, आन्दोलन गर्ने÷नगर्ने, स्थगन गर्ने, पुनः घोषण गर्ने, आन्दोलनको स्वरुप तय गर्ने, कार्यदलको प्रतिनिधी स्वघोषित रुपमा आफैलाई तोक्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने, नेपाल बार एशोसियसनको विधान विपरित कोषाध्यक्षको जानकारी र सहमति वेगर अध्यक्षबाट कोषाध्यक्षको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी भुक्तानी दिने, दुई दुई पटक सचिवालय गठन गर्दा समेत सचिवालयमा अनिवार्य एक महिला सदस्य राख्नै पर्ने बिधानको व्यवस्था प्रतिकूल महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न बञ्चित गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारी कार्यप्रति हामीहरुको घोर आपत्ति र असहमति रहेको व्यहोरा नेपाल बार एशोसियसन अध्यक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । यसबाट के देखिन्छ भने बारको विभिन्न सम्मेलन, भेला, कार्यकारिणी बैठकको निर्णयबाट न्यायलयमा व्याप्त विकृति, विसंगती, अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको विरोध गर्ने, न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन खारेज गर्न डटेर लाग्न बार कार्यसमितिलाई निर्देश गरे पनि बार नेतृत्व स्वयंको व्यक्तिगत स्वार्थ, गलत कार्यशैली, स्वेच्छाचारी कदम र स्वयं कार्यसमितिको नेतृत्व गर्न र मिलाएर लान नसकेबाट बार नेतृत्व शंकाको दलदलमा फसेको छ । बारको विधानले कोषाध्यक्षलाई कोषको जिम्मेवार र जवाफदेही हुन पर्ने दायित्व तोकी कार्यसमितिको निर्णयबाट कोष सञ्चालन हुने प्रावधान स्वयं् अध्यक्षले लत्याई आफैले स्वार्थ पूर्वक चेकमा दस्तखत गरी भुक्तानी दिएको विषयले बार भित्रबाटै अध्यक्षको आर्थिक अनुशासन उदाङ्गिन पुगी भविष्यको निम्ति विचलनयुक्त गलत नजीर कायम भएको छ । कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपरिषद नियमावलीमा भएको संशोधन एक मतले खारेज हुनु पर्ने माग राखेपनि न्यायाधीशनै नियुक्त नगर नभनेको आशयका साथ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले समेत नेपाल बार एशोसियसनको आन्दोलनलाई असर पुग्ने गरी विज्ञाप्ती निकालेको थियो । यस पुर्व त्यही संशोधित नियमावलीको आधारमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवर नियुक्त हुँदा चुईक्क नबोलेको बार नेतृत्व हाल आएर एकाएक किन आन्दोलित भयो प्रश्न खडा भएको छ । बार नेतृत्वमा दम्भ भरिएको, निरंकुश भएको, अपरिपक्कता प्रदर्शन गरेको, स्वेच्छाचारी रुपमा एकलौटी रुपमा निर्णय गर्ने गरेको, आन्दोलनलाई आफू अनुकूल स्वार्थ सिद्ध गर्न दुरुपयोग गरेको, अलग संगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेपनि महासचिवले कुनै स्ट्रेन्थ नराखी अध्यक्षको पिछलग्गु भएको, कार्यसमितिमा एजेण्डा छलफल नगरी पुर्व कानून मन्त्री गोविन्द बहादुर कोईराला (बन्दी) र पुर्व महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको सल्लाहमा चल्ने गरेको जस्ता आरोप बार नेतृत्वले खेप्दै आएको छ । बार नेतृत्व हतास मानसिकता पुगी नेतृत्व लिने क्षमता गुमाउनु पुगेको र आफूहरुले अपरिपक्क नेतृत्व चयन गरी पठाइएछ भन्दै आम बरिष्ठ अधिवक्ता लगायतका कानून व्यवसायीहरुको पश्चतापपूर्ण व्यापक गुनासो पनि सुन्न थालिएको छ । कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय नै नभई कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका बार अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिनिधित्व नै गैह्रकानूनी भएको र कार्यसमितिमा छलफल नै नभई बुझाईएको प्रतिवेदन बारले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि बार अध्यक्ष महासचिव तिलमिलाएको देखिन्छ र आफ्नो भित्री कर्तुत बाहिरिँदा भविष्यमा आन्दोलन कतै त्यत्तिकै सेलाएर गयो भने आफू असफल हुन पुगी आम कानून व्यवसायीलाई के जवाफ दिने भन्नेमा बार अध्यक्ष र महासचिव साह्रै चिन्तित देखिन्छन् । करिव ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेको बार नेतृत्वले बारको साख उच्च पार्न असफल भएको र यस नेतृत्वबाट अब केही नहुने भयो भन्ने आम कानून व्यवसायीमा निरासा छाएको छ । जसबाट बार नेतृत्वको बहिर्गमन सुखद होला भनेर आकलन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।