श्रावण ३०, २०८३ / 2026-08-15
काठमाडौँ - नेकपा एस का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ खोज्दै पार्टीभित्र आधार बनाएका नेताहरूले नै अहिले उनैलाई घुर्काइरहेका छन् । एमाले विभाजनपूर्व नेपालको साथमा लागेर पार्टीभित्र आफ्नो आधार तयार गरेका कतिपय नेताले बीचमै उनलाई छाडेर हिँडेका थिए। अहिले फेरि नेपालको साथमा रहेका केही नेताले पार्टी छाड्ने भन्दै घुर्काइरहेका छन्।
ती नेताहरूले सोमबार मात्रै अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर पार्टी छाड्ने घुर्की लगाएका छन्।असारमा आयोजित महाधिवेशन हलमा अध्यक्ष नेपालले गरेको वाचाबन्धनविपरीत पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्यको चुनावमा पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरेको भन्दै ती नेताहरूले कार्यशैलीमा तत्काल सुधार नल्याए अलग हुने चेतावनी दिएका छन्।
पदाधिकारी र पोलिटब्युरो निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर तत्काल गल्ती नसच्याए पार्टी एकता कायम रहन नसक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ। डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, हरि पराजुली, देवसिंह महत, सागर नेपाललगायत सयभन्दा बढी नेताले पार्टी अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्षहरू प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत र महासचिव घनश्याम भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधान गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन तथा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
विगतमा एमालेमा रहँदा यिनै नेताहरूले नेपाललाई पार्टी विभाजनमा उक्साएका थिए ।
एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एसको असारमा भएको पहिलो महाधिवेशनबाट उनीहरूले पदाधिकारीबाट हात धुनुपरेको थियो। तिनै नेताहरूले अहिले पार्टीको सबै गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई पार्टी छाड्नेसम्म धम्की दिएका हुन्।
पार्टीका गतिविधिप्रति उनीहरूले लिखित रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। ‘महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष भएका माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले सबै प्रतिनिधिका अगाडि गरेको वाचाबन्धन उल्लंघन गरिरहनुभएको छ’,शीर्ष नेतालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले भनेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए असन्तुष्ट सबैले पार्टी छाड्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेतृत्वले पार्टी विभाजनअघिको अवस्थाको हेक्कासमेत राख्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। ‘पुरानो पार्टीमा जस्तै आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व निर्माण गर्ने मनसाय लिएको देखियो, प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षलाई भूगोलबाट जिल्लाको संख्याभन्दा कम संख्याको कोटा दिइयो र समावेशी कोटा नेतृत्वले आफ्नै तजबिजी अधिकारमा राख्यो,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट
