काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा रोकिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दबाब र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले आवश्यक पहल लिन नसक्दा सरुवा रोकिएको हो ।
गएको असार २४ गते बसेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजीहरुको सरुवा गरेको थियो । जसमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)का प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पाललाई कार्यविभाग पठाइएको थियो । सात महिना नपुग्दै पालको सरुवा गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।
अरु एआईजीहरुको कार्यकाल भने ११ महिना पुगिसकेको छ । गृह स्रोतका अनुसार पाललाई रानीपोखरीमै राख्ने तयारी छ । प्रहरीमा सामान्य अवस्थामा एक कार्यालयमा एकवर्षे कार्यकालको अवधि मानिँदै आएको छ ।
पालको स्थानमा प्रद्युम्न कार्कीको सरुवा गरिएको थियो । प्रशासन विभागका निरजबहादुर शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागको जिम्मा दिइएको थियो भने अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरुवा गरिएको थियो । यस्तै, सहकुल थापालाई मानवस्रोतमा पदस्थापन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री खाँणले अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजी सरुवा कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका कारण सरुवा रोकिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार पालको कार्यकाल पूरा नभएकाले उनलाई रानीपोखरीमै राखेर अरुको कार्यक्षेत्र हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना छ ।
गृहकै निर्देशनमा आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सबै एआईजीहरुलाई रमाना नलिन मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर, क्षेत्रीले एआईजी सरुवालगायत विषयमा सकारात्मक पहल लिन नसकेको चर्चा संगठनभित्रै चल्दै आएको छ ।
गृहका अधिकारीहरुले भने मन्त्रालयले सरुवा रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । एक प्रहरी अधिकारीले भने, “आईजीपीले पनि पहल लिनुपर्ने हो । संगठनका कुरा प्रष्ट राख्नुपर्छ । पुरानै सरुवाको निरन्तरता वा नयाँ जे भए पनि आईजीपीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । उच्च अधिकारीको सरुवामा अन्योल हुनु राम्रो होइन ।”
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुवँर गृहबाट सरुवा रोक्न कुनै दबाब नआएको बताउँछन् ।