ऋण र अनुदानको बहसले बीआरआई अन्योलमा

काठमाडौं । नेपालमा एक दशकदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) ऋण कि अनुदानमा परियोजना बन्ने भन्ने विषयले अन्योल भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन ।

हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष पुगिसक्दासमेत ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’’bout टुंगो नलाग्दा बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो । काठमाडौंमा गत ११ असारमा सम्पन्न दुई देशको १६औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकले पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य अघि बढाउन सकेन ।

हाल सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजना नेपालमा लागू गर्ने हो भने अनुदानको विषयमा मात्रै अघि बढ्नसक्ने बताइरहेको छ भने नेकपा एमाले ऋणमै भए पनि बीआरआई परियोजना लागू गर्ने पक्षमा छ । सत्तारूढ दलबीच नै बीआरआईको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन(एमसीसी) पूर्ण अनुदानमा आधारित भएर नेपालमा लागू भइरहेका बेला चीनले आफ्नो परियोजा बीआरआई अघि बढाए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अमेरिकाले अनुदानका आधारमा परियोजना लागू गरिरहँदा छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमा सन् २०१७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

बीआरआई मूलतः ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण चीन यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । त्यस्तै, चीनले संसारका अन्य मुलुकमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत जुन दर र सर्तमा उसले ऋण उपलब्ध गराएको छ । नेपाललाई अरू देशलाई भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने सम्भावना नभएकाले पनि नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ अधिकारीले गएको असारमै इन्कार गरिसकेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट