संविधान खारेज गर्ने खेल :  ओली एकपछि अर्को राजनीतिक षड्यन्त्रमा सक्रिय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को राजनीतिक षड्यन्त्रहरुमा सक्रिय भएका छन् । उनी यस्तो कदमहरु चाल्दै अगाडि बढेका छन् जसले क्षणभर कमजोर बनाएजस्तो देखिएपनि अन्तगत्वा अर्को निरंकुशतातर्फ बढ्न प्रेरित गर्ने गरेको छ । ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेपछि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपनि ओली सत्ताबाट हट्नुपरेन । बरु उनी झन् तानाशाह बन्दै गए । फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । 
ओलीले सत्ता संकट टार्न पूर्वमाओवादीका ६ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । रामबहादुर थापा बादल पहिल्यै मन्त्री थिए । तर, अदालतको आदेशले ७ जनाको मन्त्री पद गुम्यो । खाली पदमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई लोभ्याए । सत्ता संकट टार्न उक्त पक्षको साथ पनि लिए । तर, अदालतको अर्को आदेशले ११ जनाको पद गयो । यसमा ओलीलाई धक्का परेको देखिएपनि उनलाई नै फाइदा पुगेको देखिँदैछ । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चको मङ्गलबारको आदेशबाट खुशी मनाएनन् । बरु मुलुकमा संकट बढेको निष्कर्ष निकाले । 
विपक्षी गठबन्धनले अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको औल्याए । गठबन्धनका पाँच नेताहरुले संयुक्त वक्तव्यमार्फत् जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा भएकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकाले । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षर भएको संयुक्त वक्तव्यमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएर प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।’
गठबन्धनका नेताहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । वक्तव्यमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत आशंका व्यक्त गरिएको छ । यसबाट पनि ओलीको कदम र अदालतको निर्णयहरुप्रति विपक्षी गठबन्धनले आशंकाहरु राखिरहेको छ । 
सम्भवत असारको तेस्रो हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको किनारा लाग्दैछ । रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावनालाई हेरिएको छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । ओलीले अदालतलाई लेखेको जवाफमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाऊ भन्दा पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । यसको अर्थ अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश नदिनसक्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर फेरि संविधान बमोजिम संसदमा निर्णयका लागि पठाउन सक्छ । यो सबै खेलहरुभित्र देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा लाने उद्देश्य लुकेको छ । योभन्दा पनि संविधानमा त्रुटी देखाएर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने उद्देश्य देखिन्छ । यसमा ओली मतियार बनेका छन् । 
ओलीले कसैको प्रभावमा उत्तेजित भएर यी सबै कार्य गरिरहेको खुल्दै गएको छ । विपक्षी गठबन्धनले पनि यो विषय जोडतोडले उठाइरहेका छन् । ओली संविधान समाप्त पार्न लागेको विज्ञप्तिमार्फत् नै भनेका छन् । सोही विज्ञप्तिको अन्तिम वाक्यमा विदेशी शक्तिको आँडमा ओलीले यसो गरिरहेको विषय उल्लेख छ । हुनपनि ओलीले संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गर्दा सत्तामा टिकिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ । सत्ताका फोहोरी खेलहरु भइरहेका छन् । ओली बदनामीको टीका लगाएर देशलाई नै भड्खालोमा हालिरहेका छन् । उनले यी सबै क्रियाकलाप बाह्य शक्तिको आँडमा गरिरहेका छन् । यसका पछाडि २०७२ सालमा निकै संघर्ष गरी जारी गरिएको संविधान नै खारेज गर्ने खेल भइरहेको छ । यो संविधान भारतले रुचाएको थिएन । अहिले यसमा त्रुटी देखाउन थालिएको छ । यो संयोग होइन । संविधान विरुद्धका क्रियाकलापमा ओली लागिपरेका छन् । तिनै ओलीलाई भारतले प्रीय ठानेको छ । उनलाई सत्तामा टिकाउन साथ दिइरहेको खुलिसकेको छ । भारतका पूर्वकुटनीतिज्ञहरुले नै ओलीलाई भारतको दरिलो साथ खुलाइसकेका छन् । यसरी साथ दिनुमा परिवर्तन उल्टाउने खेल रहेको विषय उनीहरुले उठाउन थालेका छन् । यसबाट पनि संविधान नै खारेज गर्ने योजनावद्ध खेलमा ओली मतियार बनेको खुल्दै गएको छ ।