बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बाफिया स्वीकृत

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) संशोधन’bout प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल शुरु भएको छ । ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव गर्न सकिने बाफिया प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइ लागू हुनेछ ।

विधेयकमा बैंकका संचालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर ग्रहण गर्नेले १० प्रतिशतभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहने गरी अरु कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले गर्दा धेरै सञ्चालकहरु हच्केका छन् । बैंक सञ्चालक पनि आफै अनि कर्जा उपभोग गर्ने पनि आफै भएको भन्दै गुनासो बढेपछि यो संशोधन बाफियामा राखिएको बताइएको छ ।

विधेयकले ७० वर्ष कटेकालाई बैंकको संचालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

बाफियाका सम्वन्धमा सांसद अशोक कुमार चौधरीले एकातिर क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध लगाउने अर्कोतिर डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था एकअर्कोसँग बाझिएको धारणा प्रनिनिधि सभामा राखेका थिए ।

सांसद सोविता गौतमले बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालक समितिमा ५ र बढीमा ७ जना रहने व्यवस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार ७ देखि ११ सम्म बनाउन सकिने धारणा राखिन् ।

सांसद निशा डाँगीले संचालक समितिमा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्था एउटै बैंकमा हो कि फरक फरकमा पनि लागू हुने हो भनी विधेयक संशोधन पेशकर्ता अर्थमन्त्री वर्षामान पुनसँग स्पष्टिकरण खोजेकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको भनाइ राखे । यस्तै पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताए ।

स्वार्थ बाझिने गरी बैङ्कर र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याएर बैङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको भनाइ अर्थमन्त्री पुनको रहेको छ । उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

दक्ष तथा सक्षम व्यक्ति बैङ्कको सञ्चालक समितिमा सहभागी हुने, डिजिटल कारोबार गर्न सक्नेगरी, तोकिएको खास खास क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालगायतका व्यवस्था गरिएको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट