सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालय नै बिचौलियाको घेरामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा हरेकजसो मुद्दामा सरकारी कर्मचारीसँगै केही न केही बिचौलिया तथा मतियारहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर हुने गरेको छ।

सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी निकायमा सेवाग्राहीहरू बिचौलियामार्फत् सेवा लिन बाध्य छन्। अहिले पनि सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाको घेरामा रहेको सरकारकै विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

सरकारी कार्यालयमा आर्थिक लेनदेन भइरहेको विषयमा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्दा पनि कर्मचारीहरूसँगै बिचौलियाहरू पनि पक्राउ पर्दै आइरहेका छन्। केही समय अघिसम्म अख्तियारले आफैंले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनमा पनि कर्मचारीसँगै कैयौं बिचौलियाहरू पक्राउ पर्ने गरेका थिए।

पछि अदालतले अख्तियारले आफैं पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनमा बन्देज लगाएपछि स्टिङ अप्रेसनको क्रम घटेको छ । यससँगै बिचौलियाहरू पक्राउ पर्ने क्रम पनि घटेको छ तर सरकारी निकायमा बिचौलिया प्रवृत्ति भने बढ्दो छ। केही कार्यालयहरूले नारामा बिचौलियालाई निषेध त भनेका छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष दर्जनौं बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। उता, प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाकै घेरामा रहेको औंल्याउँदै आइरहेको छ।

विभिन्न अध्ययनका अनुसार विशेष गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकहरू बिचौलियामार्फत् सेवा लिन बाध्य भइरहेका छन्। ती कार्यालयमा नागरिकहरू आफैं लाइन लागेर सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, बिचौलियालाई केही रकम खुवाएर काम गराउँदा काम फटाफट हुने गरेको छ।

प्रशासनविद्हरूकाअनुसार संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो जनताको घरदैलोमा सहज सेवा प्रदान गर्नु र सर्वसाधारणलाई दुःख नपाउने गरी सेवा दिनु । तर, घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता आमजनताहरू अहिले पनि दुःखकष्ट व्यहोर्दै बिचौलियालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर सरकारी सेवा लिन विवस भइरहेको पाइएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट