राजनीतिक सौदावाजीको बन्दै गिरीबन्धु टी स्टेट

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा अहिले राजनीतिक सौदाबाजीको बिषय भएको छ । झापाको विर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको बिषयलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उठान गरिरहेका छन् । तत्कालिन समयमा राजदरबार निकटमानिएका स्थानीय जमिन्दारहरुले उद्योगको नाममा संरक्षण गर्दै आएको जमिन अहिले महंगो मुल्यमा विक्रि वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै यसबारे टीका–टीप्पणी भइरहेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्रममा गिरीबन्धु टी–स्टेटको बिषयमा समेत छानबिन गर्ने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे आम चासो बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सो बिषयमा अनुसन्धान गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई जोड्दै सत्तापक्षीय नेताहरुले गिरी बन्धु टी–स्टेटको जग्गामा समेत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन् । 
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले केही दिनअघि संसदमा गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गाको बिषयबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा लालित निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धुटी–स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ , ललिता जग्गा प्रकरण भन्दा ५ सय बिघाजग्गा अर्थात रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्डै ६५ सय रोपानी जग्गा, कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पतिलुट्ने कार्य भएको छ , यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ।’एकिकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले अन्य प्रकरणलाई जोड्दै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको बिषयमा पनि सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए ।२०७० माघ २८ गते कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल सुरुगरेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवाससहित २८ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिदियो । पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा भने अधिकतम ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी त्यतिबेला कायम भयो । त्योभन्दा बढी रहेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसुधार ऐनले गरेको थियो । कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिइएको थियो । यही व्यवस्थामा टेकेर हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा जोगाउन पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाका केही जमिनदारले चिया खेती शुरू गरेका थिए। र,‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट’ सञ्चालनमा आयो ।२०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार टी–इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छुट दिएको उल्लेख गरियो । अहिले टी–इस्टेट झापाको विर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ पर्छ ।त्यहाँ टी–इस्टेटको नाममा अहिले करिब २८० बिघा जग्गा रहेको अनुमानित आँकडा छ।२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि भूमिसुधार ऐन परिमार्जन गरियो । त्योसँगै जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो । त्यसपछि तराईमा ११ बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गरियो । तर यो हदबन्दी गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई लागु भएन । २०६०–२०६१ सालतिरै टी–इस्टेटको जग्गामध्ये केही बिक्री गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले यो बिषयलाई अहिले उठाएका हुन् । सत्तापक्षीय नेताहरुले सो बिषय उठाएको प्रसंगमा सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘गिरीबन्धु भनेको को हो, म हो?गिरीबन्धुले चिया लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्,’उनले भने, ‘बिना कानून पहिला जमिन लिएको थियो सट्टा भर्ना, अहिले कानून बनाएका छौं ।’ओली नेतृत्वको निर्णय विरुद्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सरोकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ ।