राजनीतिक दबाबका कारण एआईजी हेरफेरको तयारी, आईजीपीसँग एआईजी राईको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको गठवन्धन सरकार सत्तारूढ दल भित्र देखिएको बिमेलका कारण असजिलोमा पर्न थालेपछि त्यसको असर नेपाल प्रहरीमा पर्ने संकेत देखिएको छ । 
सामान्यतया एक बर्षमा सरूवा गरिने एआइजी चार महिनामा नै गर्न खोजिएको छ । सत्तारूढ दलका केही शिर्ष नेता एवं मन्त्रीको इच्छाशक्तिको कारण उनीहरूको सरूवा चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाहेक सुन प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यो सरूवाको चलखेल भएको बुझ्न अब कसैलाई गार्हाे पर्दैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबपछि सरकारले प्रहरीका महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने दुई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो । सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाब बढेको हो । चार महिनामै एआईजीको सरुवा प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेसँगै प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरुको पदस्थापन भएको ४ महिना पूरा भएको छ । उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले महानिरीक्षक कुँवर ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन् । शरणार्थी प्रकरणका बेला ज्ञवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेका थिए । प्रहरीमा ८ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक छन् । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य र प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक थापा २०७९ चैत २० मा पदस्थापन भएका थिए । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी थियो । उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका एआईजी दीपक थापालाई पठाउने तयारी छ । एकेडेमीका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा पठाउने गरी गृहकार्य भएको छ ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राई, प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक थापा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य २०७९ चैत २० मा पदस्थापन भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ चैत २४ मा सन्दिप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थियो । तर, पदस्थापन भएको चार महिना पूरा नहुँदै केही एआईजीलाई सरुवा गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राम्रो कामको सुरुवात गर्दागर्दै आफूलाई सरुवा गर्न खोजेकोबारे एआईजी राईले आईजीपी बसन्त कुँवरसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरका एसएसपी केसीले लामो समयदेखि अलपत्र शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए । तत्कालीन आईजीपी धीरजप्रताप सिंह जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर नयाँ महानिरीक्षक आउनुअघिको समयमा उनले चलाखीपूर्वक गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए । भण्डारीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बयान दिँंदै प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्मको नाम लिएका थिए । पछि प्रकरणलाई ठगी मुद्दामा मात्र अघि बढाएर सामसुम पार्न अनेक प्रपञ्च भए पनि अन्तिम समयमा केसीले थप जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु पठाइदिएपछि मुद्दा लम्बिएको थियो । त्यसक्रममा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्दा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत पक्राउ परेका थिए । खाँणलाई पक्राउ गर्न एसएसपी केसी नेतृत्वको टोली नै उनको निवास पुगेको थियो । त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग रुष्ट थियो । हालै उनले थप १८ जना पीडितको जाहेरी लिएका छन् । प्रहरीले यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुने बताउँदै आएको थियो । त्यसक्रममा बाहिर चर्चामा आएका नाममाथि पनि छानबिन हुने बताउँदै आएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नयाँ जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सशंकित बनेका छन् । त्यहीबीच अनुसन्धान अघि बढाउने मुख्य अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्न सरकारसमक्ष कांग्रेसको दबाब छ ।