ताल्छिखेलमा सार्वजनिक बाटोमै घर ठड्याए पूर्व एआइजी गोविन्द थापा र कान्छा थापाले, सम्बन्धित निकाय मौन

काठमाडौं । बाटो घाटो पूल पुलेसा चौतारा बनाई धर्म कमाउने भावना बोकेका नेपाली पूर्खाका सन्तान कोही यतिबिघ्न बेइमान र धुर्त पनि छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । 
पछिल्लो समय मानिसलाई लोभले यति गाडेको छ कि आफ्नो सुविधा र व्यक्तिगत लाभका लागि परिआए बाटो घाटो हडपेर घर बनाएर बस्न सक्छन् र समाजमा ठाडो शिर पारेर हिँड्ने आँट तिनै व्यक्तिले गर्ने गर्छन् । यस्तै भएको छ ललितपुरको ताल्छीखेलमा शक्तिको आडमा बटुवा हिँड्ने बाटोनैे मिचेर घर बनाएर बसिरहेका ति अरु कोही नभएर एक जना ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ भन्ने कसम खाएर नेपाल प्रहरीमा एआइजी भएर निवृत्त भएका डा. गोविन्द थापा हुन् भने अर्को उद्योगी कान्छा थापा हुन् । साबिकको ललितपुरको ताल्छिखेलस्थित वडा नं ५ मा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी थापा र उद्योगपति कान्छा थापा दुई जनाले शक्तिको आडमा बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारण हिँड्न नपाउने गरी बाधक बनेपछि अहिले दुई थापाको चेपुवामा परेर बाटो नपाएका घरपरिवारहरु कागजपत्र बोक्दै सम्बन्धित निकायमा हारगुहार गरिरहेका छन् । थापाद्वयको चेपुवामा कित्ता नम्वर ४७,२९१,२९२,२९३, ५८१, ५८२ का जग्गाधनी प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका हुन् ।
माओवादी द्वन्दकालमा उक्त स्थानमा घर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी डा. गोविन्द थापाले बाटो बन्द गरेर आफ्ना प्रहरी सुरक्षाकर्मी (सेन्ट्री)राख्ने घर बनाएका थिए । पछि माओवादी द्वन्द्व साम्य भयो उनले पहिले कब्जा गरेको ठाउँ खुला नगरी त्यहीँ आफ्नो अर्दली बस्ने अर्को घर बनाए । एआइजीको घरले थुनिदिएपछि अहिले सानो गोरेटो बाटो मात्र छ । जहाँ नत दमकल छिर्न सक्छ नत एम्बुलेन्स नै । दुई थापा कान्छा थापा र गोविन्द थापाको घरको बीचमा ६ कित्तामा बनेका घर परिवारहरु महानगरपालिका भित्र रहेर पनि आपतकालिन अवस्थामा लिन पर्ने दमकल र एम्बुलेन्स सेवाबाट बञ्चित छन् । ताल्छिखेलबाट नख्खिपोटतर्फ जाने सो बाटो अहिले थापाको गेटमा पुगेर टुंगिन्छ । ६ मिटरको बाटो एकातर्फ पूर्वएआइजी थापाको अर्दलीघरले रोकिदिएको छ भने अर्कातिर कान्छा थापाको घरको गेटले । पूर्व एआइजी थापा र उद्योगपति कान्छा थापाले शक्तिको आडमा सार्वजनिक सरोकारको बाटो थुन्दा पीडितहरु पीडाको पोको बोकेर बसिरहेका छन् ।
शक्ति र पहुँचको आडमा दुई थापाले यसरी सरकारी बाटो थुनेपछि बिचमा जग्गा भएकी सरितादेवी बुढाथोकी सहितका जग्गा धनीहरु मर्कामा परेका छन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले महानगरपालिकामानै उपमेयर अध्यक्ष रहने गरी न्यायिक समिति बनेको हुन्छ । तर यस समितिले सामान्य झैझगडा मिलाउन काम गर्ने भएपनि यि बाटो पीडितहरुलाई बाटोको मुद्दा पनि समितिलेनै गर्ने भनी एक वर्षसम्म झुलायो । अन्तमा घरजग्गा सम्वन्धी मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भन्दै ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मुद्दालाई जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउन भने । पीडितहरु न्यायको याचना गर्दै जिल्ला अदालतसम्म पुगे तर जिल्ला अदालतले पनि पहुँचवालाहरुलाई नै प्रश्रय पुग्नेगरी नगरपालिकाकै निर्णयलाई सदर ग¥यो । त्यस्तै पीडित पक्षले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा पनि दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरियो । तर दाबी पुग्ने गरी उजुरी लिएर पीडितहरु अहिले पूनः जिल्ला अदालत पाटन पुग्दा अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिरहेको बुझिन आएको छ ।
उक्त जीएलडी बाटो २०४५ सालमा रेखांकन गरिएको हो । जसको मूख्य उद्देश्य हरेक नागरिकको जग्गामा बाटोको अधिकार ‘राइट अफ वे’भन्ने अवधारणा थियो । २०५९ साल पुसमा साबिकको ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. ५ ‘थ’ हाल १४ स्थित कि.नं. २९६, ५४८ देखि कि. नं. २०६ र २०७ सम्मको प्रस्तावित ६ मिटर चौडा बाटोको कारण आफुलाई मर्का परेको भन्दै थापाले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरमा निवेदन दिएका हुन् ।
२०६७ साल फागुन ३० मा ललितपुर महानगरपालिका नगर विकास समितिको २९५औं बैठकले जीएलडी बाटो रद्द नगर्ने निर्णय ग¥यो । नगर विकास प्राधिकरणले ललितपुरले बाटोको केही भाग खुलिसकेको भन्दै बाटो ‘रद्द गर्दा नेटवर्कमा समेत असर पर्ने देखिएको’ कारण देखाउँदै प्रस्तावित जिएलडी बाटो रद्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी नगर विकासले बाटो रद्द गर्दा नेटवर्कमा असर पर्ने फैसला गर्दा थापाद्वयले बाटो थुनेर घर बनाईसकेका थिए, गाडी पार्किङ स्थल पनि बनिसकेको थियो । त्यसपछि बाटो रद्द गर्ने चलखेलमा थापा लागिरहे ।
२०६८ साल असार २७ गते फेरि थापाले बाटोसँग असम्वन्धित १० जना कृत्रिम व्यक्तिहरु खडा गरेर हस्ताक्षर गराई उक्त क्षेत्रमा बाटो आवश्यक नभएकोले रद्द गरिपाउँ भन्दै नगरविकास समितिमा निवेदन दिए । जसमा पीडित बूढाथोकी लगायत अरु कसैको नाम थिएन । सोही आधारमा नगर विकास समितिले २०६८ साल श्रावण ८ गते नाटकीय ढंगबाट निज पूर्व एआइजी थापालाई नक्शा पास नगरी घर बनाएको भन्दै २५ हजार जरिवाना तोक्यो यो निर्णयले पीडितहरु हर्षित भए । तर त्यो हर्ष क्षणभर नटिक्ने गरी समितिले सँगै अर्को निर्णय पनि ग¥यो जुन एआइजीकै माग बमोजिम बाटो रद्द गर्ने थियो । गजवको कुरा के छ भने महानगरपालिकाले नक्शा पास नगरी घर बनाएको भनेर एआइजी थापालाई तोकिएको जरिवाना २५ हजार मध्ये नक्शा पास खर्च बापत २० हजार र बाँकी ५ हजार जरिवाना शिर्षकमा पो हाल्दियो । यी सबै गलत काम कारबाहीमा थापालाई नगर विकासका ईन्जिनियर पुर्ण बहादुर महर्जन र अमिन ईन्द्र बहादुर श्रेष्ठले साथ दिए । उनिहरुसँगको मिलेमतोमा अन्तत थापाले २०६७ फागुन ३० को निर्णय उल्टाउन सफल भए ।
पछि २०७२ सालमा नयाँ मापदण्ड बन्यो । जसमा मूख्य सडक २० फिटको हुनुपर्ने कायम गरियो । जसअनुसार नयाँ बन्ने संरचनाहरुले यस मापदण्डको अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी यसो नगरेको खण्डमा स्थानीय तहबाटै नक्शा पास हुँदैन भन्ने थियो तर थापाद्वयले सबैतिर सेटिङ मिलाउन भ्याए ।
अनेक गरेर फिर्ता ल्याइसकेको बाटो थापाद्वयले शक्ति पहुँच र पैसाको आडम्बरमा बाटो पूनः रद्द गर्दा समेत सार्वजनिक सुचना जारी नगरिनुले पीडितहरुले महानगरपालिकाको मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई दोषी ठानेका छन् । यस विषयमा हामीले चिरिबाबु महर्जनसँग जानकारी लिन खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन । ‘मेयर चिरिबाबु महर्जनको फोन नउठाउने रोग विगतको कार्यकालदेखि नै हालसम्म चलाउँदै आइरहेका छन् ।’ यसले गर्दा उनकै कार्यकर्ताहरु पनि उनीप्रति बेलाबेला फोन नउठाएको गुनासो उनलाई भेटे्पछि गर्ने गर्छन् । यसरी विधी र नियमलाई खिल्ली उडाएर बसेका दुई थापाको बद्नीयतले गर्दा नागरिकको बिना अवरोध हिँडडुल गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् भएको छ । कतै दुई सामन्ती थापालाई न्यायीक कठघराले उभ्याएर बाटोमा परेको संरचना भत्काउने र बाटो खुला गरिदिने हो कि भन्ने आशामा बसिरहेका छन् चेपुवामा परेका परिवारहरु ।