काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बिथोलिए देशभर आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस लज्जास्पद विषय भएको र यसले देशको अस्मिता लुटिएको बताए । उनले अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लैजान पनि आग्रह गरे । खनालले अनुसन्धानलाई कुनै बहानामा रोक्ने प्रयास भए जनताले सहन नसक्ने बताए । पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरे नेपाली नागरिकलाई सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
‘नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस जुन छ अहिले, यो एउटा लज्जास्पद कुरा हो, देशको अस्मिता गएको छ । संलग्न देखिएका मानिसलाई धिक्कार छ । यो लज्जास्पद छ’ खनालले भने, ‘यो अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लगियोस्, यसमा कुनै बाधा खडा गरियो भने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपले टुङ्गोमा लैजानबाट वञ्चित गरियो भने नेपाली नेपाली जनताले सहन गर्नेवाला छैनन् । आन्दोलनको सम्भावना छ । यो आजको सरकार र प्रहरीले सुनोस् ।’
खनालले भने, ‘यो देशका जुन ठुला मेजर पार्टीहरू हुन्, जसले क्रान्ति गर्न ठुलो भूमिका खेले, खेलेकै हुन् तर उनीहरुले देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेनन् । त्यसकै कारण अहिले परिस्थिति यस्तो भएको हो । नयाँ भिजनका साथ दशेलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी दिए । उनले पूर्व राजा शाह देशका विभिन्न स्थानमा अभिनन्दनमा हिँडिरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले पूर्व राजाका गतिविधिबाट लोकतन्त्र गुम्ने स्थिति नरहेको बताए । खनालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा कुनै नयाँ पार्टी खोलेर संसद्मा आए लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हुने बताए ।
‘हाम्रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले विभिन्न ठाउँमा हिँड्दैछन् । अहिले उनी सामान्य जनता हुन् । उनी मन्दिरमा जान्छन्, मन्दिरमा आस्थाका मानिस छन्, त्यो ठाउँमा गएर भावनालाई प्रयोग गर्न जान्छन्, अभिनन्दनका कुरा छन्, एक्सरसाइज त गर्नुस् तर हिजोको गद्दी फिर्ता आउँछ भन्ने सपना नदेख्नुस् खनालले भने, ‘राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुस्, वा एउटा पार्टी खोल्नुस्, त्यो लोकतन्त्रको पाटो हो, मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किँदैन ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान होसियारीपूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । उनले देशको सामाजिक संरचनामाथि कुनै पनि व्यवधानका कार्यहरू हुने गरी कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता ऐन बनाउनु राष्ट्रघाती हुने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ टुङ्ग्याउनुपर्ने र बहुमतको आधारमा जबरजस्ती गर्नु नहुने बताए ।