अब बामदेवको राजनीतिक भविष्य ... ?

काठमाडौं । बर्दियाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्पर्धी बन्ने महत्वाकांक्षा राखेका बामदेव गौतमलाई केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र लगाएर चुनाव हराएको छर्लङ्ग भइसकेको छ । तर, तिनै बामदेवले केही पाउने लालचमा ओलीलाई पटक—पटक संकटबाट जोगाउन भूमिका खेले । भैंसेपार्टीमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई भेला गरी अब ओलीलाई हटाउनुप¥यो भनी मोर्चा कसेका उनले अन्तिम समयमा छ बुँदे ल्याएर धोकाधडी गरे । त्यसको मूल्य अहिले उनले चुकाउने अवस्था बनेको छ । 
ओलीले रिंगाभाटा खेलाएर बल्लतल्ला राष्ट्रियसभामा मनोनित त गरे तर कुनै हालतमा सरकारमा नलाने माहोल सृजना गरिदिए । सचिवालय बैठकमै बामदेवलाई सरकारमा लाँदाको कानुनी अड्चन र संवैधानिक प्रश्नको कुरा त्यसै गरिएको होइन । नभन्दै १ असोजको साइत पारेर मनोनित सांसदको सपथ लिएका गौतमले ५ असोजमै मुद्दा खेप्नुप¥यो । नेपाली काँग्रेस पृष्ठभूमीका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनलाई मन्त्री नबनाउनु र राष्ट्रियसभा सांसदबाट पनि काम गर्न नदिनु भनी मुद्दा दायर गरिदिए । अहिले यो मुद्दाले बामदेवको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 
प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेर पनि मन्त्री बन्ने लालचाका कारण मनोनित सांसद बन्न पुगेका गौतम आफूविरुद्धको मुद्दाको संवैधानिक इजलाश तोकिएपछि तर्सिएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनले ओलीमार्फत् सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । आफूलाई मन्त्री बन्न दिने गरी फैसलाको चाहना राखेर सक्रियता बढाएका छन् । तर, यसपटक अदालतले बामदेवलाई नराम्रो झड्का दिने आँकलन गरिएको छ । संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको किनारा लगाउँदा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने चर्चा कानुन व्यवसायीको वृ्त्तमा चल्न थालेको छ । त्यतिबेला बामदेवको राजनीतिक भविष्यमै धक्का लाग्न सक्छ । चुनाव हारेर पदको लालसा देखाएर अनावश्यक चलखेल गर्नेहरुको भविष्यको बाटो समेत बन्द गरिदिनसक्छ । 
संवैधानिक इजलाश तोकिएपछि हिजोबाट सुनुवाई चलेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले बहस शुरु गरेका छन् । संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्दै बामदेवको पक्ष विपक्षमा बोल्नेहरु देखिएका छन् । सम्भवतः यसै हप्ता अन्तिम किनारा लगाउने तयारी भएको छ । त्यस अघि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन समेत रोकिएको छ । यसैले बामदेव विरुद्धको मुद्दामा सबैको ध्यान गएको छ । 
हिजो पेसी सूचीमा इजलास नं.पूर्ण १ मा राखिएको यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा छन् । न्यायाधीशहरुको नामले समेत बामदेव पक्षधरलाई झस्काएको छ । यसपटकको इजलाशले कठोर फैसला गर्नसक्ने अनुमान पनि यिनै नामहरुका कारण भएको हो । 
यसअघि ५ असोजमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय खारेज गर्नु र मन्त्री बन्न नदिनु भनी दायर गरेको मुद्दामाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न भनेको थियो । बामदेवमाथिको मुद्दाको संवैधानिक इजलाशबाट अन्तिम किनारा लगाउन १४ असोजका लागि सुनुवाई तोकेको थियो । 
संविधानमा के व्यवस्था छ 
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै बामदेव सरकारमा जानका लागि सांसद बनेको आलोचकहरुले बताउने गरेका छन् । 
यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’