रौतहटको वनमा दिनदहाडै लुट— दाउराको आवरणमा काँचो काठको सामूहिक चोरी, प्रशासन मौन

रौतहट – रौतहट जिल्ला आज गम्भीर वातावरणीय संकटको संघारमा उभिएको छ। जिल्लाका विभिन्न वन–जंगलहरू तीव्र गतिमा फडानी भइरहेका छन्। दाउराको नाममा काँचो काठ अवैध रूपमा कटान, ओसारपसार र बिक्री हुँदै आएको छ। बलुवा जंगल, सहिया कटानी मैरा, र आसपासका विभिन्न नाकाबाट दिनरात अवैध काठ–दाउरा चोरी गर्नेहरूको भिड बढ्दो छ। तर, यस अवैध धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायहरू भने रहस्यमय रूपमा बेपत्ता जस्तै देखिएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, रात पर्नासाथ जंगलतर्फ ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र ठेलागाडाहरूको लाम लाग्छ। दिनको उज्यालोमै “दाउरा” भनेर काठ बोकेर निस्कनेहरूलाई रोक्ने कोही छैन। कतिपय स्थानमा त संगठित समूह बनाएर रुख ढाल्ने, टुक्र्याउने र ढुवानी गर्ने काम खुलेआम भइरहेको छ। “हामीले पटक–पटक देख्यौं, हरियो रुख ढालेर दाउराको नाममा बाहिर लगिन्छ,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए, “विरोध गर्न खोज्दा उल्टै धम्की आउँछ।”

वन क्षेत्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। जहाँ हरियाली थियो, आज उराठ लाग्दो खाली ठाउँ देखिन्छ। जैविक विविधता खुम्चिँदै गएको छ। चराचुरुङ्गीको आवाज हराउँदै गएको छ भने जंगली जनावरहरू बस्ती पस्न थालेका छन्। यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। वन विज्ञहरू भन्छन्—यसरी नै फडानी जारी रहे आगामी केही वर्षमै रौतहटको वन क्षेत्र नक्साबाटै हराउन सक्छ।

अवैध काठ कारोबारको जालो निकै गहिरो रहेको स्थानीयहरूको दाबी छ। जंगल छेउछाउका नाकाहरू—बलुवा, सहिया कटानी मैरा लगायत—मुख्य ट्रान्जिट बिन्दु बनेका छन्। यहाँबाट काठ जिल्लाबाहिरसम्म पु¥याइने गरेको चर्चा छ। कतिपयले त यो कारोबारमा स्थानीय दलालदेखि ठूला व्यापारीसम्मको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँछन्। तर, प्रमाण जुटाउन कठिन छ—किनकि डर, दबाब र प्रभावले मुख खोल्न गाह्रो बनाएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न—सम्बन्धित निकाय कहाँ छन्? वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी—सबैको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “कहिलेकाहीँ छापा परे जस्तो देखाइन्छ, दुई–चार बोरा दाउरा समातिन्छ, अनि फेरि सबै सामान्य।” यस्तो ‘देखावटी कारबाही’ ले अवैध कारोबारीहरूलाई झन् हौसला दिएको आरोप छ। कतिपय स्थानमा त नाकामै सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा काठ ओसारपसार हुने गरेको दाबी समेत सुनिन्छ।

वन फडानीले वातावरणीय असर मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक असर पनि पारिरहेको छ। बाढी, डुबान र माटो कटानको जोखिम बढेको छ। गर्मी बढ्दै गएको छ, वर्षा अनियमित हुँदै गएको अनुभूति स्थानीयहरूले गरिरहेका छन्। किसानहरू भन्छन्—वन नष्ट हुँदा सिँचाइका मुहान सुक्छन्, खेतबारी प्रभावित हुन्छन्। दीर्घकालमा यसले जिल्लाको खाद्य सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्छ।

यसबीच, नागरिक समाज र वातावरणकर्मीहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरू पारदर्शी अनुगमन, कडा कारबाही र सामुदायिक सहभागिताको माग गर्छन्। “वन जोगाउन स्थानीय नै पहिलो पहरेदार हुन्,” एक वातावरणकर्मी भन्छन्, “तर जब संरक्षण गर्नेहरू नै असुरक्षित हुन्छन्, तब राज्यको स्पष्ट हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ।”

समाधान के हो? विज्ञहरूका अनुसार—पहिलो, अवैध काठ–दाउरा कारोबारमा संलग्न सबै तहका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही हुनुपर्छ। दोस्रो, नाकाहरूमा स्थायी निगरानी, सीसीटीभी र संयुक्त गस्ती आवश्यक छ। तेस्रो, स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक ऊर्जातर्फ प्रोत्साहन—जस्तै बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो—गर्नु जरुरी छ। चौथो, सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।

रौतहटको वन आज कराइरहेको छ—तर सुन्ने को? यदि आजै कदम चालिएन भने भोलि दोष कसले लिने? दाउराको आवरणमा भइरहेको काँचो काठको लुट केवल कानुनी अपराध होइन, भविष्यप्रतिको अपराध हो। अब पनि मौन बस्ने कि वन जोगाउने—निर्णय राज्य र समाज दुवैले गर्नैपर्छ।