उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालिसकेकाे छु : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले आयोगका धेरैजसाे सिफारिशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

खनालका अनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुधार अनुसार नै राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो । कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँका अनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

यस्तै भर्खरै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । कानूनमा विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको तर कानून मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रगति

अर्थमन्त्री खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन ।

खनालले भन्नुभयो, ‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आउँदाे जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ ।’

खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण दुई महिनापछि शुरू हुने समेत जानकारी गराउनुभयो । आन्दोलनबाट सरकारी संरचनामा झन्डै १ सय अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । उहाँका अनुसार पुनर्निर्माण कोषमा ८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।