बैशाख ७, २०८३ / 2026-04-20
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्दै कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा चुकेको मन्त्रालयको प्रश्नलाई मनोगत भनेका छन् ।
आइतबार सफाइपत्र पेस गर्दै कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले स्पष्टीकरणमा सरकार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को २१ फागुनमा भएको निर्णयानुसार ४ बुँदामा सफाइ पेस गर्न २२ फागुनमा पत्रमार्फत जानकारी हुन आएको भन्दै आफूमाथि लागेका आरोप सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई १७ पृष्ठको सफाइ पेस गरेका हुन् ।
कुलमानलाई पाँचपटक स्पष्टीकरण सोधिसकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई यसअघि १३ फागुन, २२ पुस, १३ कात्तिक र २३ असोजमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
१५ फागुनमा स्पष्टीकरण दिइसक्दा पुनः सोहीबमोजिमको कारबाही गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवं सिफारिसमा स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने जवाफ कुलमानले दिएका छन् । यसपूर्व माग गरिएको स्पष्टीकरण र सोको जवाफमा कानुनबमोजिम अन्तिम निर्णय नगरी सोही कारबाही गर्न पटकपटक स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा राज्यका विभिन्न निकायबाट पटकपटक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु ‘प्राङन्याय’ र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकूल रहेको उनको भनाइ छ । आरोप कसले लगायो भन्ने विषय नभई एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न मानिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सफाइपत्रमा ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९४ दशमलव २३ र आव २०७९÷८० मा ९८ दशमलव ९४ अंक प्राप्त भएको र आव २०८०÷८१ मा ९८ दशमलव ९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्थासहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासअनुरूप नै आव २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रहरहित मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही अंकका आधारमा आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको कुलमानले सफाइपत्रमा लेखका छन् ।
सम्झौतापत्रानुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्नसक्ने र यसरी सिफारिस गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिने उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन’बिषय आफ्नो कार्यव्यस्तता (बाढी, पहिरोका कारण जलविद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको मर्मत गरी विद्युत् पुनः आपूर्ति कायम गर्ने)का कारण मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा अवगत गराएको, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेस गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने सर्त सम्झौतापत्रमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
