काठमाडौं । बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी वृहस्पति विद्या सदनले नेपाल बालसंगठनसँग गरेको ५२ वर्षे पूरक सम्झौता रद्ध भएको छ। बालसंगठनको गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वृहस्पति विद्या सदनसँग यसअघिका पदाधिकारीले गरेको गैरकानुनी लिज सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बाल संगठनको विद्या न्यौपाने नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले बालमन्दिरमा विगतमा देखिएका व्यापक विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्न र बालसंगठनलाई सुधार गरेर अघि बढ्न धेरै मिहिनेत गर्दै आइरहेको छ। अध्यक्ष न्यौपानेकै अग्रसरतामा यसअघिको गैरकानुनी सम्झौता रद्ध भएको हो । संगठनले वृहस्पति विद्या सदनलाई आफ्नो कब्जामा पार्दै आइरहेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबलाई समेत चिर्दै वृहस्पति विद्या सदनसँग भएको गैरकानुनी सम्झौता रद्ध गर्ने हिम्मत गरेको हो ।
नेपाल बालसंगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले वृहस्पति विद्या सदनसँग यसअघिका पदाधिकारीबाट २१३२ सम्मका लागि गरिएको पूरक सम्झौता रद्ध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तत्कालीन बालसंगठनका पदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनबीच भएको गैरकानुनी सम्झौताले बालमन्दिरको विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने महसुुस गरी त्यस्तो गलत सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेका हांै ।’ सो सम्झौता रद्ध हुनासाथ विशाल ग्रुप र वृहस्पति विद्या सदनले त्यहाँ गर्दै आइरहेको हालीमुहाली पनि अब अन्त्य हुने भएको छ । अब वृहस्पतिले बनाएका ठुला ठुला भवनसमेत संकटमा पर्ने भएका छन्।
बालसंगठनले अब नयाँ लिज अवधि थप नगर्ने हो भने वृहस्पतिले त्यहाँ बनाएका ठुलाठुला भवनहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। जसका कारण वृहस्पतिले त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने र सयौं विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने बताइएको छ । यसै गरी विशाल ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेको र वृहस्पतिद्वारा सबलिजमा दिइएको राई स्कुल समेत संकटमा पर्ने भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत बालबालिकालाई अभिभावले अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीले विभिन्न प्रभावमा पारी विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई बालमन्दिरको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा २१३२ सम्मका लागि जग्गा लिजमा दिँदा बालमन्दिर र वृहस्पति विद्या सदनका अधिकारीहरूबीच ठुलो अनियमितता र आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा छानबिन गर्दै आइरहेको छ। अख्तियारले समेत सो गैरकानुनी सम्झौता रद्ध गर्न बालसंगठनलाई सुझाउँदै आएको थियो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट